लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : आधीचे कर्ज थकीत असल्यामुळे नवीन कर्ज मंजूर करण्यास नकार देणे म्हणजे अर्जदाराला आत्महत्येस प्रवृत्त करणे नव्हे, असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणात दिला.बँक आॅफ महाराष्ट्रचे तत्कालीन मोर्शी (जि. अमरावती) शाखा व्यवस्थापक संतोषकुमार सिंग यांनी कर्ज नाकारल्यामुळे सुधीर गावंडे या व्यक्तीने १२ जून २०१५ रोजी गळफास लावून आत्महत्या केली. त्यानंतर सुधीरचा भाऊ प्रशांतने १३ जून २०१५ रोजी नोंदविलेल्या तक्रारीवरून मोर्शी पोलिसांनी सिंग यांच्याविरुद्ध आत्महत्येस प्रवृत्त करण्याचा गुन्हा नोंदवला होता. तो एफआयआर रद्द करण्यासाठी सिंग यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यात न्यायालयाने विविध कायदेशीर बाबी लक्षात घेता वरीलप्रमाणे निर्वाळा दिला व सिंग यांच्याविरुद्धचा वादग्रस्त एफआयआर रद्द केला. आधीचे कर्ज थकीत असल्यामुळे नवीन कर्ज नाकारणे याला दक्ष बँक कर्मचाऱ्याचे कर्तव्य म्हणावे लागेल. ही कृती म्हणजे आत्महत्येस प्रवृत्त करणे नव्हे असे निरीक्षण निर्णयात नोंदविण्यात आले. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय विनय देशपांडे व अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. सिंग यांच्यातर्फे अ‍ॅड. आनंद देशपांडे यांनी कामकाज पाहिले.
कर्ज नाकारणे म्हणजे आत्महत्येस प्रवृत्त करणे नव्हे
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 14, 2020 11:07 PM
आधीचे कर्ज थकीत असल्यामुळे नवीन कर्ज मंजूर करण्यास नकार देणे म्हणजे अर्जदाराला आत्महत्येस प्रवृत्त करणे नव्हे, असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणात दिला.
कर्ज नाकारणे म्हणजे आत्महत्येस प्रवृत्त करणे नव्हे
ठळक मुद्दे हायकोर्टाचा निर्वाळा : बँक व्यवस्थापकाविरुद्धचा एफआयआर रद्द