वस्त्र निर्मिती व्यावसायिकांना अंतरिम दिलासा नाकारला; हायकोर्ट

लॉकडाऊनमध्ये वस्त्र निर्मिती व्यवसायाला परवानगी नाकारणाऱ्या वादग्रस्त अधिसूचनांवर अंतरिम स्थगिती देण्याची याचिकाकर्त्या व्यावसायिकांची विनंती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अमान्य केली आहे.

ठळक मुद्देमनपा आयुक्तांच्या अधिसूचनांवर स्थगिती नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : लॉकडाऊनमध्ये वस्त्र निर्मिती व्यवसायाला परवानगी नाकारणाऱ्या वादग्रस्त अधिसूचनांवर अंतरिम स्थगिती देण्याची याचिकाकर्त्या व्यावसायिकांची विनंती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अमान्य केली आहे. या प्रकरणात विविध पैलूंचा समावेश आहे. परिणामी, वादग्रस्त अधिसूचना घटनाबाह्य घोषित केल्याशिवाय त्यावर स्थगिती दिली जाऊ शकत नाही असे न्यायालयाने व्यावसायिकांना दिलासा नाकारताना स्पष्ट केले.
प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व अमित बोरकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयाने प्रकरणातील मुद्यांवर दीर्घ सुनावणीची आवश्यकता लक्षात घेता हे प्रकरण अंतिम सुनावणीसाठी दाखल करून घेतले आहे. त्यामुळे न्यायालयात नियमित कामकाजाला सुरुवात झाल्यानंतर या प्रकरणावर अंतिम सुनावणी होईल. याचिकाकर्त्या व्यावसायिकांमध्ये मे. साई कलेक्शन व इतर सहा फर्मचा समावेश आहे. महानगरपालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी ३ व ४ मे रोजी अधिसूचना जारी करून लॉकडाऊन काळात काही विशिष्ट दुकाने व व्यवसाय सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे. त्यात याचिकाकर्त्यांच्या व्यवसायाचा समावेश नाही. त्यामुळे त्यांनी मनपा आयुक्तांच्या अधिसूचनांवर आक्षेप घेतला आहे. या अधिसूचना केंद्र व राज्य सरकारच्या अधिसूचनांची पायमल्ली करणाºया आहेत. परिणामी, या वादग्रस्त अधिसूचना अवैध ठरवून रद्द करण्यात याव्यात, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. श्याम देवानी तर, मनपातर्फे अ‍ॅड. सुधीर पुराणिक यांनी कामकाज पाहिले.