बहुसदस्यीय प्रभाग निवडणुकीवर स्थगितीस नकार

राज्यातील महानगरपालिका व नगर परिषदांच्या निवडणुका बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीने घेण्यात येणार

हायकोर्ट : कायद्याची अंमलबजावणी थांबवू शकत नसल्याचे स्पष्टीकरण
नागपूर : राज्यातील महानगरपालिका व नगर परिषदांच्या निवडणुका बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीने घेण्यात येणार आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी कायद्याची अंमलबजावणी थांबवू शकत नसल्याचे स्पष्ट करून यासंदर्भातील अध्यादेश व आदेशावर अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला.
याविषयी दारव्हा नगर परिषदेचे सदस्य हरिभाऊ गुल्हाने व सईद फारुख सईद करीम आणि नागपूर येथील सामाजिक कार्यकर्ते जम्मू आनंद यांनी वेगवेगळ्या रिट याचिका दाखल केल्या आहेत. राज्यपालांना राज्यस्तरावर अध्यादेश जारी करण्याचा अधिकार आहे. परंतु, हा अधिकार कोणत्या परिस्थितीत व कसा वापरायचा यासंदर्भातील विषय सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सात सदस्यीय घटनापीठासमक्ष प्रलंबित आहे. यामुळे उच्च न्यायालयाने राज्यातील बहुसदस्यीय प्रभागासंदर्भातील अध्यादेशावर तूर्तास काही भूमिका घेणे टाळून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा करण्याचे ठरविले. परिणामी संबंधित दोन्ही याचिका अंतिम सुनावणीसाठी दाखल करून घेण्यात आल्या. न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व विनय देशपांडे यांच्यासमक्ष प्रकरणावर सुनावणी झाली.

यापूर्वीची याचिका खारीज
उच्च न्यायालयाने यापूर्वी समान विषयावरील एक रिट याचिका खारीज केली होती. बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीने निवडणुका घेतल्यामुळे राज्यघटनेतील कोणत्याही तरतुदीचे उल्लंघन होत नाही असे निरीक्षण न्यायालयाने संबंधित निर्णयात नोंदविले होते. न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व विनय देशपांडे यांनीच हा निर्णय दिला होता. आंबेडकराईट पार्टी आॅफ इंडियाने ती याचिका दाखल केली होती.