लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : शहर तहसीलदारांनी पोलिस बंदोबस्त शुल्क वसुलीसाठी विदर्भ क्रिकेट असोसिएशनला ४ कोटी ५६ लाख ३५ हजार ९०८ रुपयांची डिमांड नोटीस बजावली आहे. त्याविरुद्ध असोसिएशनचे सचिव संजय बडकस यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. ही नोटीस अवैध असल्याचा दावा याचिकेत केला आहे.
वादग्रस्त नोटीसमध्ये पोलिस बंदोबस्त शुल्कासंदर्भात आवश्यक तपशील देण्यात आला नाही. केवळ मोघम स्वरूपाची माहिती देण्यात आली. त्यामुळे असोसिएशनने ४ एप्रिल २०२५ रोजी तहसीलदारांना पत्र पाठवून संपूर्ण तपशील उपलब्ध करून देण्याची विनंती केली होती. परंतु, तहसीलदारांनी त्या पत्राला उत्तरच दिले नाही. उलट २८ एप्रिल २०२५ रोजी असोसिएशनला आदेश जारी करून पोलिस बंदोबस्त शुल्क जमा करण्यास सांगितले. तसेच, शुल्क जमा करण्यात अपयश आल्यास असोसिएशनची संपत्ती जप्त करण्यात येईल, असा इशारा दिला. हा आदेश जारी करण्यापूर्वी असोसिएशनला आवश्यक तपशील उपलब्ध करून देणे आणि डिमांड नोटीसची वैधता तपासण्याची संधी देणे आवश्यक होते. तहसीलदारांनी या प्रक्रियेचे पालन केले नाही. नैसर्गिक न्यायतत्वाचे उल्लंघन झाल्याचे असोसिएशनचे म्हणणे आहे. ही डिमांड नोटीस व आदेश रद्द करण्याची मागणी न्यायालयाला केली.
राज्य सरकारला नोटीसन्यायालयाने महसूल विभागाचे सचिव, जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलिस अधीक्षक व शहर तहसीलदार यांना नोटीस जारी करून याचिकेतील आरोपांवर येत्या २५ जूनपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
वादग्रस्त आदेशाला स्थगितीन्यायालयाने रेकॉर्डवरील प्राथमिक मुद्दे विचारात घेता वादग्रस्त डिमांड नोटीस व आदेशाला पुढील तारखेपर्यंत स्थगितीही दिली आहे. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय अनिल किलोर व प्रवीण पाटील यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.