अधिकाऱ्यांच्या दफ्तरशाहीमुळे वाढीव दराने मिळाली डिमांड !

नासुप्रकडे भूखंडांच्या नियमितीकरणासाठी अर्ज केला. सुरुवातीला इमारत अभियंत्याने प्रचलित दर २२.३० रुपये प्रती चौरस फुटानुसार डिमांड नोट देण्यास मंजुरी दिली.

नासुप्रचा अजब कारभार : भूखंडाचे नियमितीकरण रखडले
कमलेश वानखेडे नागपूर
नासुप्रकडे भूखंडांच्या नियमितीकरणासाठी अर्ज केला. सुरुवातीला इमारत अभियंत्याने प्रचलित दर २२.३० रुपये प्रती चौरस फुटानुसार डिमांड नोट देण्यास मंजुरी दिली. नंतर मात्र, वाढीव दरांचा ठराव झाल्याचे कारण देत वाढीव दराने डिमांड दिली. आता गुंता सोडवावा व जुन्या दराने डिमांड मिळावी या मागणीसाठी उपरे ले-आऊट येथील रहिवासी मारोतराव धांडे नासुप्रच्या चकरा मारत आहेत. मात्र, त्यांना न्याय मिळेनासा झाला आहे. आपल्या या प्रश्नाची आता मुख्यमंत्रीच दखल घेऊन न्याय देतील, अशी त्यांना आशा आहे.
मौजा परसोडी खसरा क्रमांक १७/१-२ मधील भूखंड क्रमांक २२ (१२५० चौरस फूट) हा मारोतराव धांडे यांच्या दोन मुलांच्या नावाने आहे. संबंधित भूखंड कोणत्याही आरक्षणात नाही. २००५ पासून ते घर बांधून तेथे वास्तव्यास आहेत. ले-आऊट धारकांनी १ डिसेंबर १९९९ रोजी ताबापत्रही दिले असून २० मे २००४ रोजी रजिस्ट्री झाली आहे. १८ आॅक्टोबर २००७ रोजी धांडे यांनी त्यांच्या दोन्ही मुलांच्या नावाने नासुप्रमध्ये भूखंड नियमितीकरणासाठी अर्ज केला होता. त्यावेळी ले-आऊट धारकांनीही नियमितीकरणासाठी अर्ज केला होता. त्यामुळे नासुप्रने कोणताही एक अर्ज निरस्त करण्यासाठी १०० रुपयांच्या कोर्ट फी स्टॅम्प पेपरवर नाहरकत प्रमाणपत्र सादर करण्यास सांगितले होते. त्यावेळी धांडे यांनी पूर्व विभागाचे तत्कालिन अभियंता बाबडे यांच्याकडे नाहरकत प्रमाणपत्र सादर केले होते. संबंधित स्टॅम्प पेपर भूखंड क्रमांक २२ च्या फाईलमध्ये लावून ठेवण्यात आला होता.

दिरंगाईचा फटका नागरिकांना का ?
संबंधित प्रकरणात नासुप्रच्या अधिकाऱ्यांनी दिरंगाई केली. धांडे यांनी सादर केलेला स्टॅम्प पेपर १० एप्रिल २०१३ पासून ते जुलै २०१४ पर्यंत संबंधित अधिकाऱ्यांना कसा दिसला नाही, जानेवारी २०१४ पासून पुढील तब्बल सहा महिने या प्रकरणाची समरी का तयार करण्यात आली नाही, दिरंगाई करण्यामागे नेमका काय हेतू होता, असे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. अधिकाऱ्यांनी वेळेत पाठपुरावा केला नसता तर धांडे यांना भूखंड नियमित करण्यासाठी वाढीव दराच्या ठरावाचे बंधन आले नसते. या एकूणच दिरंगाईची नासुप्र सभापतींची चौकशी करण्याची गरज आहे. नासुप्रकडून न्याय न मिळाल्याने आता धांडे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यालयाकडे या संपूर्ण प्रकरणाशी संबंधित तक्रार अर्ज दाखल केला असून मुख्यमंत्रीच आपल्याला न्याय देतील व दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करतील, अशी त्यांना आशा आहे.