२.८० लाख मालमत्ताधारकांना डिमांड

सायबरटेकने सर्वेक्षणात घोळ घातल्याने गेल्या वित्त वर्षात मालमत्ताकराच्या डिमांड वाटप करताना महापालिकेला अडचणींचा सामना करावा लागला. याचा कर वसुलीला फटका बसला. यातून धडा घेत महापालिकेच्या मालमत्ताकर विभागाने मे अखेरीस २.८० लाख डिमांड वाटप करण्याचे लक्ष्य निर्धारित केले आहे. यातील ५० हजार डिमांडचे झोन कार्यालयांनी वाटप केले आहे. उर्वरित २०१८-१९ या वर्षाच्या डिमांड जूनपर्यंत मिळणार आहे.

ठळक मुद्दे३० जूनपर्यंत मालमत्ताकर भरल्यास सामान्यकरात चार टक्के सूट

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : सायबरटेकने सर्वेक्षणात घोळ घातल्याने गेल्या वित्त वर्षात मालमत्ताकराच्या डिमांड वाटप करताना महापालिकेला अडचणींचा सामना करावा लागला. याचा कर वसुलीला फटका बसला. यातून धडा घेत महापालिकेच्या मालमत्ताकर विभागाने मे अखेरीस २.८० लाख डिमांड वाटप करण्याचे लक्ष्य निर्धारित केले आहे. यातील ५० हजार डिमांडचे झोन कार्यालयांनी वाटप केले आहे. उर्वरित २०१८-१९ या वर्षाच्या डिमांड जूनपर्यंत मिळणार आहे.
नागपूर शहरात सुमारे ६ लाख मालमत्तांचे सर्वेक्षण केले जात आहे. यासाठी सायबरटेक व अन्य कंपन्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यातील ३.९२ लाख मालमत्तांचा डाटा मालमत्ताकर विभागाला प्राप्त झाला आहे. याची पडताळणी केल्यानतंर २.८० लाख मालमत्ताधारकांना डिमांड जारी करण्याचे आदेश अपर आयुक्त रवींद्र कुंभारे यांनी दिले आहे. यासंदर्भात मे महिन्याच्या सुरुवातीलाच बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
डिमांड मिळताच जूनअखेरीस मालमत्ताकर भरणाऱ्या मालमत्ताधारकांना सामान्यकरात चार टक्के सूट दिली जाणार आहे. स्थायी समिती अध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा पुढील वर्षाच्या अर्थसंकल्पात मालमत्ता करापासून ५०० कोटींच्या वसुलीचे लक्ष्य निर्धारित करण्याच्या विचारात आहेत. गेल्या वर्षात मालमत्ता करातून महापालिकेच्या तिजोरीत जेमतेम २२० कोटींचा महसूल जमा झाला. डिमांड वाटपाला विलंब व सर्वेक्षणातील घोळामुळे अपेक्षित करवसुली झाली नाही.
गेल्या वर्षातील चुकांची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी शिल्लक दोन लाख मालमत्तांचे सर्वेक्षण पूर्ण करण्यासाठी प्रशासन कामाला लागले आहे. जुलै-आॅगस्टपर्यंत सर्वेक्षण पूर्ण करून आॅक्टोबर-नोव्हेंबरपर्यत सर्व मालमत्ताधारकांना डिमांड वाटप करण्याचा प्रयत्न आहे.
४२ हजार मालमत्तांवर सुनावणी
सर्वेक्षण व मूल्यांकनाची प्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी मालमत्ताकर विभागाने प्रयत्न केले आहे. ४२ हजार मालमत्ताधारकांना नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. २१ दिवसात त्यांना यावर आक्षेप नोंदविता येतील. आलेल्या आक्षेपावर सुनावणी पूर्ण करून सबंधित मालमत्ताधारकांना डिमांड पाठविल्या जातील. मे महिन्यात प्रथमच २.८० लाख डिमांड वाटप करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
मिलिंद मेश्राम, सहायक आयुक्त, मालमत्ताकर विभाग