पूर्व विदर्भावर सरकारकडून जाणूनबुजून अन्याय : चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा आरोप

भाजपचे वर्चस्व असलेल्या भागाचा निधी जाणूनबुजून कमी करण्यात आला असून हा पूर्व विदर्भावर अन्यायच करण्यात आला असल्याचा आरोप माजी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी लावला.

ठळक मुद्दे‘डीपीसी’च्या कपातीमुळे विकासकामांना खीळ बसणार

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : राज्य शासनाने पूर्व विदर्भातील ६ जिल्ह्यांच्या २०२०-२१ च्या ‘डीपीसी’ निधीत (डिस्ट्रिक्ट प्लॅनिंग कमिटी) प्रचंड कपात केली आहे. यामुळे या सहा जिल्ह्यांच्या विकास कामांना खीळ बसणार आहे. भाजपचे वर्चस्व असलेल्या भागाचा निधी जाणूनबुजून कमी करण्यात आला असून हा पूर्व विदर्भावर अन्यायच करण्यात आला असल्याचा आरोप माजी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी लावला. सोमवारी नागपूर पत्रकार क्लब येथे आयोजित पत्रपरिषदेदरम्यान ते बोलत होते.माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात नागपूरच्या डीपीसीच्या निधीत सातत्याने वाढ झाली. तब्बल ५२५ कोटी रुपयांपर्यंत हा विकास निधी पोहोचविण्यात आला. महाविकास आघाडीच्या शासन काळात ही गती कायम राहील, अशी अपेक्षा होती. २०२०-२१ च्या जिल्हा वार्षिक योजनेत किमान १०० कोटी रुपयांची वाढ होईल, असे वाटत होते. परंतु प्रत्यक्षात नागपूर जिल्ह्याच्या ‘डीपीसी’ निधीत १२५ कोटी रुपयांची कपात केली. याशिवाय विशेष घटक योजनेचा निधी ७३ कोटी तर आदिवासी घटक योजनेचा निधी ९ कोटींनी कमी करण्यात आला आहे. ‘डीपीसी’ निधीत एकूण कोटींची २१० कोटी रुपयांची कपात करून महाविकास आघाडी शासनाने नागपूरकरांच्या हक्कांवर परत एकदा गदा आणली आहे. शासनाचा हा निर्णय अतिशय निराशादायी आहे. ‘डीपीसी’ निधीचा खरा उपयोग हा ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी होतो. परंतु आता निधी कपात केल्याने गावांना याचा फटका बसणार आहे. विशेष म्हणजे सिंधुदुर्ग वगळता राज्यातील एकाही जिल्ह्यातील ‘डीपीसी’ निधीत कपात झालेली नाही. भाजपाचे आमदार असल्याने पूर्व विदर्भावर अन्याय करण्यात आला आहे. याविरोधात तालुकास्तरावर आंदोलन करण्यात येईल, असे चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले. पत्रपरिषदेला आ. गिरीश व्यास, आ. समीर मेघे, आ. टेकचंद सावरकर, उपमहापौर मनीषा कोठे, भाजपचे शहराध्यक्ष प्रवीण दटके, जिल्हाध्यक्ष अरविंद गजभिये, माजी आमदार मिलिंंद माने, मल्लिकार्जुन रेड्डी प्रामुख्याने उपस्थित होते.मुख्यमंत्र्यांनी श्रीरामाकडे तरी लक्ष द्यावेअयोध्येत जाऊन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी श्रीराम मंदिरासाठी निधी देण्याची घोषणा केली. परंतु रामटेक येथील श्रीराम मंदिरासाठी मागील सरकारने मंजूर केलेल्या १० कोटींचा निधीदेखील रोखण्यात आला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी रामटेकच्या मंदिराकडे तरी लक्ष द्यावे, असे बावनकुळे म्हणाले.नागपुरातील मंत्र्यांनी पुढाकार घ्यावा‘डीपीसी’ निधीत इतकी मोठी कपात करून महाविकास आघाडी शासनाने मोठा धक्का दिला आहे. नागपूर जिल्ह्यात गृहमंत्री अनिल देशमुख, ऊर्जामंत्री नितीन राऊत व क्रीडामंत्री सुनील केदार हे तीन मंत्री आहेत. परंतु तिघांनीही या कपातीवर मौन साधणे ही दुर्दैवी बाब आहे. या तिन्ही मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांपर्यंत हा विषय लावून धरायला हवा. विदर्भातील जनतेला न्याय मिळवून देणे ही त्यांची नैतिक जबाबदारी आहे हे त्यांनी लक्षात ठेवायला हवे, असे बावनकुळे म्हणाले.-तर नागपूरमध्ये पाणीटंचाईराज्य शासनाने तोतलाडोह येथे बांधण्यात येत असलेल्या ‘टनेल’च्या कामासाठी निधी दिलेला नाही. पेंच प्रकल्प सुधारणा योजनेसाठीदेखील निधी दिलेला नाही. जर हे काम झाले नाही तर पावसाळ्यात तोतलाडोहमध्ये पाणी भरणार नाही व नागपूरला भीषण पाणीटंचाईचा सामना करावा लागेल, अशी भीती बावनकुळे यांनी व्यक्त केली.