पार्किंगच्या जागेवरील अतिक्रमणे हटवा

न्यायालयाने ८ आॅक्टोबर रोजी दिलेले निर्देश केवळ धंतोली परिसरापुरते होते. आता न्यायालयाने निर्देशांचे क्षेत्र वाढविण्याचा निर्णय घेऊन हे नव्याने निर्देश दिले.

हायकोर्टाचे आदेश : सहा आठवड्यांची मुदत
न्यायालयाने ८ आॅक्टोबर रोजी दिलेले निर्देश केवळ धंतोली परिसरापुरते होते. आता न्यायालयाने निर्देशांचे क्षेत्र वाढविण्याचा निर्णय घेऊन हे नव्याने निर्देश दिले.
न्यायालयाने संबंधित महानगर प्राधिकाऱ्यांना असेही निर्देश दिले की, शहरातील १० झोनपैकी प्रत्येक झोनमध्ये एक पथक नेमले जावे. या पथकांमार्फत बेकायदेशीर अतिक्रमणे हटवून पार्किंगच्या जागा स्वच्छ करण्यात याव्या. मनपा आयुक्तांनाही असे निर्देश देण्यात आले आहे की, अतिक्रमणधारकाने अतिक्रमणे हटवली नाही तर त्याला गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, अशा आशयाच्या इशारा देणाऱ्या जाहीर नोटीस वृत्तपत्रांमधून प्रसिद्ध करण्यात याव्यात. त्यानंतर कोणतीही पूर्वसूचना न देता ही अतिक्रमणे नेमून दिलेल्या कालावधीत काढून टाकली जावी.
धंतोली नागरिक मंडळाच्यावतीने दाखल करण्यात आलेली जनहित याचिका गुरुवारी सुनावणीसाठी आली असता न्यायालयाने हे निर्देश दिले. या यचिकेद्वारे येथील नागरिकांनी आपली अशी कैफियत मांडली होती की, डॉक्टरांनी उघडलेल्या क्लिनिक आणि इस्पितळांच्या वाढत्या गर्दीमुळे नागरिकांना श्वास घेणे मुश्कील झाले आहे. या गर्दीमुळे सहजपणे जगण्यासाठी मोकळी जागा कमी झालेली आहे.
न्यायालयाने या याचिकेवर गत ८ आॅक्टोबर रोजी निर्देश दिले होते. त्यावर मनपाच्यावतीने कार्यवाही अहवाल दाखल करण्यात आला होता. अहवालात अतिक्रमण झालेल्या काही ठिकाणांची छायाचित्रे होती. १९ ठिकाणांचे निरीक्षण केल्याचा आणि काही बेकायदेशीर बांधकामे पाडून संबंधितांकडून दंड वसूल केल्याचाही या अहवालात उल्लेख होता.
अतिक्रमणे काढून घेण्याच्या न्यायालयांच्या निर्देशांबाबत अत्यंत सावध राहावे, निर्देशांचा गैरफायदा घेऊ नये, असा इशाराही न्यायालयाने दिला. न्यायालयात याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. ए. सी. धर्माधिकारी, मनपाच्यावतीने अ‍ॅड. सुधीर पुराणिक, नासुप्रच्यावतीने अ‍ॅड. एस. के. मिश्रा, प्रतिवादी आणि मध्यस्थांच्यावतीने अ‍ॅड. आनंद परचुरे, राहील मिर्झा, अ‍ॅड. भानुदास कुळकर्णी, अ‍ॅड. अरुण अग्रवाल, अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर यांनी बाजू मांडली. (प्रतिनिधी)