शिक्षेचे प्रमाण वाढविण्यासाठी धोरण निश्चित

सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांनी वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशांचे पालन करून राज्यातील फौजदारी प्रकरणांमध्ये शिक्षेचे प्रमाण वाढविण्यासाठी धोरण निश्चित करण्यात आल्याची ...

नागपूर : सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांनी वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशांचे पालन करून राज्यातील फौजदारी प्रकरणांमध्ये शिक्षेचे प्रमाण वाढविण्यासाठी धोरण निश्चित करण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
बार कौन्सिल आॅफ महाराष्ट्र अ‍ॅन्ड गोवातर्फे डॉ. वसंतराव देशपांडे सभागृह येथे आयोजित राज्य वकील परिषदेचा रविवारी समारोप झाला. त्यावेळी ते मुख्य अतिथी म्हणून बोलत होते. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई अध्यक्षस्थानी तर, मुंबई उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठाच्या न्यायमूर्ती वासंती नाईक, न्यायमूर्ती झेड. ए. हक सन्माननीय अतिथी होते. कौन्सिलचे अध्यक्ष अ‍ॅड. आसिफ कुरेशी, उपाध्यक्ष बलवंत जाधव, सदस्य अ‍ॅड. अनिल सिंग व अ‍ॅड. अनिरुद्ध चौबे व्यासपीठावर उपस्थित होते.
धोरण तयार करताना साक्षीदारांचे संरक्षण, सरकारी साक्षीदारांचा समावेश वाढविणे इत्यादी बाबी विचारात घेण्यात आल्या आहेत. परिस्थितीजन्य पुराव्यांचे महत्त्व लक्षात घेता न्यायसहायक प्रयोगशाळांचे जाळे अधिक बळकट करण्यात येणार आहे. त्यासाठी दोन नवीन प्रयोगशाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याशिवाय प्रत्येक जिल्ह्यात एक फिरती प्रयोगशाळा ठेवण्यात येणार आहे. फिरती प्रयोगशाळा घटनास्थळी जाऊन आवश्यक पुराव्यांवर अहवाल देईल, असे फडणवीस यांनी सांगून साक्षीदारांप्रमाणे पुरावे फितूर होत नसल्याचे मत व्यक्त केले.
तंत्रज्ञान झपाट्याने बदलत असल्यामुळे विधी क्षेत्रापुढे रोज नवनवीन आव्हाने निर्माण होत आहेत. आर्थिक, बौद्धिक संपदा, तंत्रज्ञान इत्यादीसंदर्भातील गुन्हे वाढले आहेत. अशा परिस्थितीत चांगले वकील निर्माण होणे व पायाभूत सुविधा विकसित करणे आवश्यक असल्याचे फडणवीस यांनी सांगून वकिलांच्या ९९ टक्के मागण्या येत्या ६ महिन्यांत पूर्ण करण्याचे आणि मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी विधी व न्याय विभागाचे सचिवांसोबत बैठक आयोजित करण्याचे आश्वासन दिले.
न्या. गवई म्हणाले, आधीच्या तुलनेत विधी शिक्षणामध्ये आमूलाग्र बदल झाला आहे. आजचे वकील कमी वेळात व्यवसायात जम बसवितात. राजकीय व सामाजिक क्षेत्रात वकिलांचे अमूल्य योगदान आहे. आजही अनेक वकील या दोन्ही क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करीत आहेत. जागतिकिकरण व खासगीकरणामुळे विविध नवीन आव्हाने निर्माण झाली आहेत.
चांगले वकील निर्माण होणे काळाची गरज आहे. न्यायालये देशाच्या प्रगतीत महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. न्यायालये नसती तर घोटाळ्यातील कोट्यवधी रुपये समाजाच्या उपयोगात आणता आले नसते.
नवोदित वकिलांना विद्यावेतन द्यावे व त्यांच्याकडून चांगल्या कार्याची अपेक्षा करावी असे मत न्या. हक यांनी व्यक्त केले तर, तुम्ही परिश्रम घेणारे वकील नसाल तर परिश्रम घेणारे न्यायमूर्ती होऊ शकत नाही, असे न्या. नाईक यांनी सांगितले.
याप्रसंगी अ‍ॅड. एल. एस. देवानी, एच. के. देशपांडे, ए. पी. मोहरील, ए. जे. खान, एम. बी. नायडू, बी. के. ठवकर, ज्योती वजानी, राम सांबरे, बी. एन. मोहता, गोविंद पाटील, राजीव पाटील, के. एम. इराणी, रिजवान मर्चंट, गजानन चव्हाण, अहमद खान पठाण, फारुख शेख आदी ज्येष्ठ सदस्यांचा शाल, श्रीफळ व स्मृतिचिन्ह देऊन सत्कार करण्यात आला.(प्रतिनिधी)