विशेष शाळांना अनुदान देण्यासाठी धोरण निश्चित करा

नागपूर : दिव्यांग व्यक्ती कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत विशेष शाळांना कायमस्वरूपी अनुदान देण्यासाठी सहा महिन्यांत धोरण निश्चित करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला दिला आहे.

विशेष शाळांना कायमस्वरूपी अनुदान मंजूर करताना राज्य सरकार मनमानी पद्धतीने वागत असल्याचे उच्च न्यायालयाला संबंधित प्रकरणावरील सुनावणीदरम्यान आढळून आले. राज्य सरकारने ८ एप्रिल २०१५ रोजीच्या निर्णयाद्वारे १२३ विशेष शाळांना कायमस्वरूपी अनुदान दिले. त्यानंतर ३ जुलै २०१९ रोजी दोन तर, १७ सप्टेंबर २०१९ रोजी तीन विशेष शाळांना कायमस्वरूपी अनुदान मंजूर करण्यात आले. परंतु, याविषयी सरकारने अद्याप निकष निर्धारित केले नाहीत. सरकारला वाटेल त्या शाळांना अनुदान दिले जात आहे. परिणामी, इतर शाळांवर अन्याय होत आहे. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने २ सप्टेंबर २०१३ रोजी राज्य सरकारला यावर धोरण निश्चित करण्याचे निर्देश दिले होते. त्या निर्देशाचे अद्याप पालन करण्यात आले नाही. करिता, नागपूर खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण आदेश दिला.

---------------

खटेश्वर संस्थेची याचिका मंजूर

न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल किलोर यांनी अमरावती येथील खटेश्वर मागासवर्गीय बहुउद्देशीय शिक्षण संस्थेच्या प्रकरणात हा निर्णय दिला. या संस्थेच्या वतीने विशेष मुलांकरिता नांदगाव खंडेश्वर येथे दर्याजी शिंदे निवासी मतिमंद विद्यालय, सरस्वतीबाई निवासी मूकबधिर विद्यालय व रहाटगाव येथे ओमशांती निवासी मतिमंद विद्यालय संचालित केले जात आहे. सरकारने या शाळांना कायमस्वरूपी अनुदान देण्यावर निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे संस्थेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने ती याचिका मंजूर केली व संस्थेच्या प्रस्तावाचे परीक्षण करून या शाळांना कायद्यानुसार अनुदान मंजूर करण्याचे निर्देश सरकारला दिले.