मंगेश व्यवहारे नागपूर : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावर्ती भागाला केंद्रशासित प्रदेश घोषित करण्यात यावे, अशी मागणी महाराष्ट्र एकीकरण समितीने बुधवारी केली. यासंदर्भात यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली.
गेल्या ७० वर्षांपासून सीमावर्ती भागाचा मुद्दा गाजत आहे. येथील मराठी भाषिकांवर सातत्याने अन्याय होत आहे. या भागतील ८६५ गावांमध्ये ७० टक्के लोकसंख्या मराठी भाषिकांची आहे. असे असतानाही सरकारचे सर्व सर्क्युलर, जीआर कानडी भाषेत निघतात. हा तेथील २० लाख मराठी भाषिकांवर अन्याय आहे. सीमावर्ती भागाचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. या प्रश्नावर महाराष्ट्र सरकारने भक्कमपणे उभे राहावे, अशी मागणी समितीद्वारे करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयातून हा प्रश्न निकाली लागत नाही तोपर्यंत हा भाग केंद्रशासित प्रदेश करण्याची मागणी समितीने केली. याबाबत समितीने मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी केंद्र सरकारशी बोलणार असल्याचे आश्वासन दिले आहे, अशी माहिती शिवसेना शिंदे गटाचे करवीर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार चंद्रदीप नरके यांनी विधानभवन परिसरात प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींना दिली.
सीमा समन्वयक मंत्री नेमासर्वोच्य न्यायालयात महाराष्ट्राच्या वकिलांसोबत या प्रश्नाबाबत चर्चा करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारच्यावतीने सीमासमन्वयक मंत्री नेमण्यात यावे, याकडेही समितीने लक्ष वेधले आहे.