निवडणूक याचिकेवरील गडकरींच्या अर्जावरील निर्णय राखून ठेवला

नागपूर : केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्याविरुद्ध मतदार मो. नफिस खान यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केलेली निवडणूक याचिका अर्थहीन आहे, असा दावा करणाऱ्या अर्जावर निर्णय राखून ठेवण्यात आला आहे. न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर यांच्यासमक्ष अर्जावर सुनावणी झाली.

नितीन गडकरी मे-२०१९ मध्ये लोकसभेच्या नागपूर मतदार संघातून विजयी झाले आहेत. दरम्यान, त्यांनी या निवडणुकीत झालेल्या खर्चाचा योग्य हिशेब सादर केला नाही. निवडणुकीच्या नामनिर्देशनपत्रासोबत सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात उत्पन्नाची खरी माहिती दिली नाही. त्यांनी खरे उत्पन्न लपवून ठेवले. उत्पन्नाचा स्रोत शेती असल्याचे नमूद केले. तसेच, त्यांनी निवडणूक कायद्यातील विविध तरतुदी व नियमांचे पालन केले नाही. त्यामुळे त्यांची निवड रद्द करून नागपूर मतदार संघात नव्याने निवडणूक घेण्यात यावी असे मो. नफिस खान यांचे म्हणणे आहे.

गडकरी यांनी ही याचिका प्राथमिक टप्प्यावरच खारीज करण्यासाठी दिवाणी प्रक्रिया संहितेतील सातव्या ऑर्डरमधील नियम ११ (ए) अंतर्गत अर्ज दाखल केला आहे. लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम ८३ (१-ए) अनुसार निवडणूक याचिकेमध्ये तथ्यासंदर्भात मुद्देसूद माहिती असणे आवश्यक आहे. तसेच, कलम १०० (१-बी) अनुसार निवडणूक अवैध ठरविण्यासाठी निर्वाचित उमेदवाराने किंवा त्याच्या निवडणूक प्रतिनिधीने किंवा निर्वाचित उमेदवाराच्या सहमतीतून अन्य कोणत्याही व्यक्तीने किंवा निवडणूक प्रतिनिधीने भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब करणे गरजेचे आहे. परंतु, ही याचिका यासह अन्य संबंधित कलमांतील तरतुदीची पूर्तता करीत नाही. त्यामुळे ही याचिका अर्थहीन ठरवून खारीज करावी अशी विनंती गडकरी यांनी न्यायालयाला केली आहे. न्यायालयाने या अर्जावर निर्णय राखून ठेवला आहे. गडकरी यांच्यातर्फे वरिष्ठ वकील सुनील मनोहर, अ‍ॅड. देवेंद्र चव्हाण व अ‍ॅड. निखिल किर्तने, याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. श्रीधर पुरोहित तर, भारतीय निवडणूक आयोगातर्फे अ‍ॅड. नीरजा चौबे यांनी कामकाज पाहिले.