नवीन आॅटोरिक्षा परमिटवर निर्णय घ्या

नवीन आॅटोरिक्षा परमिट जारी करण्यावर सहा आठवड्यात निर्णय घेण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य शासनास दिले आहेत.

नागपूर : नवीन आॅटोरिक्षा परमिट जारी करण्यावर सहा आठवड्यात निर्णय घेण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य शासनास दिले आहेत. हा निर्णय घेण्यासाठी शासनाला मिळालेली ही शेवटची संधी होय.
१९ नोव्हेंबर रोजी न्यायालयाने नवीन आॅटोरिक्षा परमिट देण्यासंदर्भात कधीपर्यंत निर्णय घेता अशी विचारणा करून यावर शासनास एक आठवड्यात उत्तर सादर करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार या प्रकरणावर २६ नोव्हेंबर रोजी न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व प्रदीप देशमुख यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, शासनाच्या वकिलाने नवीन आॅटोरिक्षा परमिट देण्यावर धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी चार महिन्यांचा वेळ मागितला. न्यायालयाने ही विनंती अमान्य केली. शासनाने एक लाख लोकसंख्येमागे ८०० आॅटोरिक्षांची गरज असल्याचा धोरणात्मक निर्णय आधीच घेतलेला आहे. आता केवळ या धोरणाची अंमलबजावणी करायची असून त्यासाठी एवढा दीर्घ वेळ घेण्याची गरज नाही, असे न्यायालयाने सांगितले. तसेच, या धोरणाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवर निर्णय घेण्यासाठी शेवटची संधी म्हणून सहा आठवड्यांचा वेळ मंजूर केला. प्रकरणावर ७ जानेवारी २०१६ रोजी पुढील सुनावणी निश्चित करण्यात आली आहे.(प्रतिनिधी)