लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : मोठ्या प्रमाणात कोरोना संक्रमण झाल्यामुळे प्रतिबंधित करण्यात आलेल्या मोमिनपुरा व सतरंजीपुरा येथे कर्तव्यावर असलेल्या वैद्यकीय व पोलीस कर्मचाऱ्यांची प्रयोग म्हणून कोरोना चाचणी करण्यावर दोन दिवसांत योग्य तो निर्णय घेण्यात यावा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी जिल्हाधिकारी व पोलीस आयुक्तांना दिला. न्यायालयाला सध्या ही चाचणी प्रायोगिक तत्त्वावर करणे अपेक्षित आहे. त्याच्या अहवाल आल्यानंतर यासंदर्भात ठोस आदेश दिला जाईल.यासंदर्भात सिटिझन फोरम फॉर इक्वॅलिटीचे अध्यक्ष मधुकर कुकडे यांची जनहित याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यावरील सुनावणीनंतर न्यायमूर्ती रोहित देव यांनी विविध बाबी लक्षात घेता हा आदेश दिला. प्रशासनाच्या धोरणात्मक निर्णयात हस्तक्षेप करणे न्यायालयाच्या अधिकारात येत नाही. त्यामुळे जिल्हाधिकारी व पोलीस आयुक्तांनी संबंधित निर्णय घेताना आदेशातील निरीक्षणाच्या प्रभावाखाली राहू नये. ते त्यांना योग्य वाटेल तो कोणताही निर्णय घेऊ शकतात. त्या निर्णयावर २२ मे रोजी आवश्यक विचार केला जाईल, असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले. याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. तुषार मंडलेकर, राज्य सरकारतर्फे अॅड. सुमंत देवपुजारी तर, मनपातर्फे अॅड. सुधीर पुराणिक यांनी कामकाज पाहिले.सरकारने व्यापक दृष्टी ठेवणे आवश्यकइंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चने कोरोना चाचणीसंदर्भात मार्गदर्शिका जारी केली आहे. त्यानुसार, सामान्यत: लक्षणे असलेल्या व्यक्तीची कोरोना चाचणी केली जाते आणि लक्षणे नसेल तर, चाचणी करण्याकरिता संबंधित व्यक्ती कोरोना रुग्णाच्या संपर्कात आलेली असणे आवश्यक आहे. परंतु, राज्य सरकारने या मार्गदर्शिकेकडे विशिष्ट चौकटीतून न पाहता व्यापक दृष्टीने पाहणे गरजेचे आहे. कोरोनाची लक्षणे १० ते १२ दिवसांनंतर आढळून येतात. दरम्यान, कर्तव्यावरील वैद्यकीय व पोलीस कर्मचारी अशा व्यक्तीच्या संपर्कात आल्यास त्यांना कोरोनाची लागण होऊ शकते. त्यामुळे कोरोनाविरुद्ध लढत असलेल्या वैद्यकीय व पोलीस कर्मचाऱ्यांची चाचणी करणे प्रथमदर्शनी गरजेचे वाटते, असे निरीक्षण न्यायालयाने आदेशात नोंदवले.प्रशासनाच्या कार्याची प्रशंसाकोरोना संक्रमण नष्ट करण्यासाठी राज्य सरकार व स्थानिक प्रशासन करीत असलेल्या कार्याची उच्च न्यायालयाने प्रशंसा केली. स्थानिक प्रशासन ही कठीण परिस्थिती चांगल्या पद्धतीने हाताळीत आहेत. त्यासंदर्भात न्यायालयाचे काहीच म्हणणे नाही. नागरिकही प्रशासनाच्या कार्यावर आनंदी आहेत, असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले. त्यासोबतच न्यायालयाने वैद्यकीय व पोलीस कर्मचाऱ्यांसंदर्भात काळजीही व्यक्त केली. वैद्यकीय व पोलीस कर्मचारी कोरोना संक्रमणाविरुद्ध सशस्त्र दलाप्रमाणे निडरपणे लढत आहेत. ते दिवसरात्र राबत आहेत. अशावेळी त्यांना असलेला कोरोनाचा धोका कमी करण्यासाठी केवळ नियमानुसार नाही तर, अतिरिक्त उपाययोजना करण्याची प्रशासनाकडून अपेक्षा आहे, असे न्यायालयाने सांगितले.असे आहे याचिकाकर्त्याचे म्हणणेदेशावरील कोरोनाचे संकट परतवून लावण्यासाठी डॉक्टर, परिचारिका, अर्धवैद्यकीय कर्मचारी, पोलीस, फार्मासिस्ट आदी कर्मचारी प्रत्यक्ष मैदानात उतरून कर्तव्य बजावत आहेत. त्यांना कोरोनाची लागण होण्याची सर्वाधिक शक्यता आहे. त्यामुळे अशा सर्व कर्मचाऱ्यांची ठराविक कालावधीनंतर कोरोना चाचणी करण्यात यावी. यासंदर्भात राष्ट्रीयस्तरावर तातडीने प्रभावी धोरण तयार करण्यात यावे आणि सर्वांना आवश्यक सुरक्षा साधने पुरविण्यात यावीत, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.