दंडाधिकाऱ्याशिवायही नोंदविता येते मृत्यूपूर्व बयान

प्रत्येक प्रकरणातील मृत्यूपूर्व बयान दंडाधिकाऱ्यांनीच नोंदविले पाहिजे हे आवश्यक नाही.

राकेश घानोडे नागपूर
प्रत्येक प्रकरणातील मृत्यूपूर्व बयान दंडाधिकाऱ्यांनीच नोंदविले पाहिजे हे आवश्यक नाही. पोलीसही मृत्यूपूर्व बयान नोंदवून ते न्यायालयासमक्ष सादर करू शकतात, असा खुलासा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणात केला आहे.
काही प्रकरणांमध्ये रुग्णांचे आरोग्य गंभीर राहात असल्यामुळे दंडाधिकाऱ्यांना बोलाविण्यासाठी पुरेसा वेळ नसतो. तसेच, वेळेअभावी वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्रही मिळविता येत नाही. अशा प्रकरणांमध्ये मृत्यूपूर्व बयान नोंदविणे व ते प्रकरणाच्या समर्थनार्थ न्यायालयात सादर करण्यापासून पोलिसांना कोणीही प्रतिबंध केलेला नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले आहे. यासोबतच न्यायालयाने दुसरी बाजूही स्पष्ट केली आहे. सामान्य प्रकरणांमध्ये पुरेसा वेळ उपलब्ध असतो तेव्हा तपासातील पारदर्शिता कायम ठेवण्यासाठी दंडाधिकाऱ्यांना बोलावणे पोलिसांचे कर्तव्य आहे. काही कारणांमुळे न्यायदंडाधिकाऱ्यांना बोलावता आले नाही तर संबंधित कारण रेकॉर्डवर आणले पाहिजे. हे कारण मृत्यूपूर्व बयान वैध ठरविण्याएवढे ढोस असणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले आहे.
अमरावती जिल्ह्यातील एका हत्याप्रकरणावर निर्णय देताना न्यायमूर्ती एम. एल. तहलियानी यांनी हा महत्त्वपूर्ण खुलासा केला. या प्रकरणात येवदा पोलिसांनी जखमीचे दोनदा मृत्यूपूर्व बयान नोंदविले होते. जखमीला उपचारानंतर सुटी देण्यात आली होती. घटनेच्या ३७ दिवसांनंतर जखमीचा मृत्यू झाला होता. न्यायदंडाधिकाऱ्यांना बोलावून बयान नोंदविण्यासाठी पोलिसांकडे पुरेसा वेळ होता. परंतु, त्यांनी स्वत:चे कर्तव्य योग्य पद्धतीने बजावले नाही. यासंदर्भात त्यांनी स्पष्टीकरणही सादर केले नाही. परिणामी उच्च न्यायालयात मृताचे बयान संशयास्पद ठरले.
अन्य कोणाच्या तरी दबावाखाली पोलिसांनी स्वत: मृत्यूपूर्व बयान तयार केल्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. यासह विविध बाबी लक्षात घेता न्यायालयाने प्रकरणातील तिन्ही आरोपींना निर्दोष सोडण्याचे निर्देश दिलेत.