‘डीबीटी’वर होणार सरकारची कोंडी

थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रक्रियेची गाडी मंत्रालयात बंद पडल्याने राज्यातील शेकडो मागासवर्गीय विद्यार्थी संकटात सापडले आहेत.

ठळक मुद्देआॅनलाईन धोरणात अडकली शेकडो विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती : नागपुरात संस्थाचालकांची रणनीती

जितेंद्र ढवळे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रक्रियेची गाडी मंत्रालयात बंद पडल्याने राज्यातील शेकडो मागासवर्गीय विद्यार्थी संकटात सापडले आहेत. नोव्हेंबर उजाडला असला तरी एकाही विद्यार्थ्याला शिष्यवृत्तीचा छदामही मिळालेला नाही. मंत्रालयात यावर कुणीही बोलायला तयार नाही. त्यामुळे वैतागलेल्या संस्थाचालकांनी सरकारच्या ‘डीबीटी’ प्रक्रियेविरुद्ध एल्गार करण्याचा निर्धार केला आहे.

या पार्श्वभूमीवर मंथन करण्यासाठी नागपूर विभागातील विना अनुदानित अभियांत्रिकी, पॉलिटेक्निक, फार्मसी, कला, वाणिज्य आणि विज्ञान महाविद्यालये संचालित करणाºया संस्थांच्या अध्यक्ष आणि सचिवांची महत्त्वपूर्ण बैठक शनिवारी (दि.४ नोव्हेंबर) नागपुरात होऊ घातली आहे.
तीत सरकारच्या ‘डीबीटी’ धोरणांचा मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना बसत असलेला फटका. यामुळे महाविद्यालयांची होत असलेली आर्थिक कोंडी यावर चर्चा होईल. सरकारच्या धोरणांचा निषेध करण्यासाठी समाज कल्याण विभागावर मोर्चा काढणे, हायकोर्टात याचिका दाखल करणे आणि डिसेंबरमध्ये नागपुरात होऊ घातलेल्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनावर विद्यार्थी, शिक्षक आणि संस्थालकांचा दमदार मोर्चा काढण्यासंदर्भातही चर्चा होईल. राज्य शासनाच्या वैयक्तिक लाभाच्या योजनांमध्ये थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. मात्र शिष्यवृत्ती वाटपात
पारदर्शकता आणणाºया या योजनेचा ढोल सरकारने पिटला असला तरी ‘डीबीटी’ मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी डोकेदुखी ठरली आहे. शिष्यवृत्ती कधी मिळेल या विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नावर कोणतेही उत्तर नसल्याने शैक्षणिक संस्थांचे संचालक आणि महाविद्यालयाचे प्राचार्य वैतागले आहेत. ही योजना राबविण्यात येणाºया अडचणी विचारात घेता यंदा एकाही विद्यार्थ्याला शिष्यवृत्ती मिळेल की नाही, याची हमी कुणीही घेण्यास तयार नाही. त्यामुळे २७ सप्टेंबर रोजी झालेल्या संस्थाचालकांच्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना यासंदर्भात निवेदन देण्याचे निश्चित झाले होते. मात्र मुख्यमंत्री आणि संस्थाचलकांच्या भेटीचा योग अद्यापही आलेला नाही.

विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळाली नसल्याने, ट्युशन फीचे पाच पैसे महाविद्यालयाला मिळाले नसल्याने सर्व विनाअनुदानित महाविद्यालयांचे काम बंद पडले आहे.
सहा महिन्यांपासून वेतन नसल्याने बहुतांश महाविद्यालयातील तासिका पद्धतीवरील प्राध्यापकांची संख्या रोडावली आहे.
गत वर्षी नागपूर जिल्ह्यात महाविद्यालयीन स्तरावर विविध अभ्यासक्रमातील १ लाख ५४ हजार विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज केले मात्र अद्यापही यातील ६४ हजार विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळालेली नाही. यात अभियांत्रिकी शिक्षण घेणाºया विद्यार्थ्यांची संख्या अधिक आहे.
यंदा तर ‘डीबीटी’ पोर्टल बंद असल्याने शासनाच्या विविध विभागामार्फत मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाºया शिष्यवृत्तीचा लाभ एकाही विद्यार्थ्याला मिळालेला नाही तर अनेक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचे अर्ज सादर करता आले नाही.