नागपूर जिल्ह्यात लाभाच्या योजनेत डीबीटी फेल

शासनाने वैयक्तिक लाभाच्या योजनेतील भ्रष्टाचार थांबविण्यासाठी लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट अनुदान जमा करण्याची योजना राबविली. दोन वर्षापासून हा प्रयोग जिल्हा परिषदेत सुरू आहे. परंतु या योजनांचे लाभ लाभार्थ्यांना मिळतच नसल्याचे चित्र आहे. जिल्हा परिषदेतील अधिकाऱ्यांनी लॉबी तयार करून योजना फेल करण्याच्या दिशेने काम केले असल्याची ओरड जि.प. अध्यक्षांनी केली आहे. दोन दिवसांपूर्वी अध्यक्षांच्या कक्षात झालेल्या अधिकाऱ्यांच्या कानउघाडणीतून ही बाब उघडकीस आली आहे.

ठळक मुद्दे१७ कोटींच्या व्यक्तिगत लाभांच्या योजना : १० टक्के च लाभार्थ्यांना लाभ

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : शासनाने वैयक्तिक लाभाच्या योजनेतील भ्रष्टाचार थांबविण्यासाठी लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट अनुदान जमा करण्याची योजना राबविली. दोन वर्षापासून हा प्रयोग जिल्हा परिषदेत सुरू आहे. परंतु या योजनांचे लाभ लाभार्थ्यांना मिळतच नसल्याचे चित्र आहे. जिल्हा परिषदेतील अधिकाऱ्यांनी लॉबी तयार करून योजना फेल करण्याच्या दिशेने काम केले असल्याची ओरड जि.प. अध्यक्षांनी केली आहे. दोन दिवसांपूर्वी अध्यक्षांच्या कक्षात झालेल्या अधिकाऱ्यांच्या कानउघाडणीतून ही बाब उघडकीस आली आहे.जि.प. काँग्रेस सदस्य शिवकुमार यादव यांनी समाज कल्याण विभाग, महिला व बाल कल्याण विभाग, शिक्षण विभाग व कृषी विभागाद्वारे राबविल्या जाणाऱ्या व्यक्तिगत लाभाच्या योजनांसाठी ३१ मार्चच्या खरेदी बिलाचे अनुदान पंचायत समितीमध्ये बीडीओद्वारा न दिल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. यानंतर अध्यक्षांनी सर्व विभाग प्रमुखांना बोलावून घेत त्यांची चांगलीच कानउघडणी केली. तत्कालीन विभाग प्रमुखांच्या उदासिनतेमुळे व गंभीर नसल्याने डीबीटी फेल झाल्याचे अधिकाऱ्यांच्या उत्तरातून दिसून आले. सध्या १७ ते १८ कोटी रुपयांचे वितरण जि.प.द्वारा पंचायत समितींना केले आहे. मात्र सरासरी केवळ १० ते १५ टक्के लाभार्थ्यांच्याच खात्यात अनुदान जमा झाले आहे.जि.प.मध्ये सर्वात महत्त्वपूर्ण विभाग कृषी विभाग आहे. या विभागाद्वारे शेतकºयांना विविध उपकरणे, ताडपत्री आदी साहित्य वितरित केले जाते. व्यक्तिगत लाभाच्या योजनेंतर्गत डीबीटीचा एक रुपयाही खर्च झाला नाही. समाज कल्याण विभागाची एक वेगळीच माहिती पुढे आली. ३१ मार्चपर्यंत निधी खर्च करायचा होता. विभागाने २८ मार्च रोजी वित्त व लेखाअधिकारी यांच्याकडून ५ ते ६ कोटी रुपयांच्या खर्चाची परवानगी मागितली. विभागाद्वारे सायकल वाटपासाठी ८० लाख रुपयांचे नियोजन होते. त्यातील ४० लाख रुपये कॅफोने त्यावेळी दिले. विभागाच्या अधिकाऱ्यांनुसार त्या निधीतून ५४ टक्के रक्कम पंचायत समितीला वितरित केली. परिणामी, केवळ २५ टक्के डीबीटी झाल्याचे उघड आहे. त्यामुळे अनेक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहेत. लाभार्थ्यांवर बिल घेऊन भटकण्याची वेळयादव यांनी सांगितले की, ग्रामीण भागातील पंचायत समितीद्वारा सर्व लाभार्थ्यांना पत्र पाठवून प्रस्ताव मंजूर झाल्याची माहिती दिली. लाभार्थ्यांनी मंजूर झालेली वस्तू खरेदी करून बिल सादर केले. मंजूर यादीतील काही लाभार्थ्यांनी ३१ मार्चनंतर खरेदी केली व त्याचे बिल सादर केले. तर बीडीओ अनुदान देण्यास नकार देत आहे. जिल्हाभरात हीच स्थिती असून लाभार्थ्यांना बिल घेऊन भटकण्याची वेळ आली आहे. अधिकाऱ्यांनुसार ३१ मार्चनंतरचे बिल मंजूर करण्यासाठी आता पुनर्नियोजन करावे लागेल. मात्र मार्च महिना लोटून तीन महिने झाले, तरी पुनर्नियोजन झाले नाही. परिणामी, लाभार्थ्यांना लाभ मिळू नये, याच विचारात अधिकारी असल्याचे सिद्ध होते. अधिकाऱ्यांच्या या मनमर्जी कारभारामुळे ग्रामीण लोकप्रतिनिधींना उत्तर देणे कठीण होऊन बसले आहे.