धंतोलीतील रुग्णालयांना दणका
By Admin | Updated: March 28, 2015 01:44 IST2015-03-28T01:44:03+5:302015-03-28T01:44:03+5:30
धंतोलीमध्ये गल्लोगल्ली रुग्णालये उघडण्यात आली असून अनेक रुग्णालयांच्या संचालकांनी पार्किंगसंदर्भातील

धंतोलीतील रुग्णालयांना दणका
मनपाने निरीक्षण करण्याचे हायकोर्टाचे आदेश : पार्किंगसंदर्भातील नियमांची पायमल्ली
नागपूर : धंतोलीमध्ये गल्लोगल्ली रुग्णालये उघडण्यात आली असून अनेक रुग्णालयांच्या संचालकांनी पार्किंगसंदर्भातील नियमांची पायमल्ली केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी २४ एप्रिलपर्यंत सर्व रुग्णालयांचे निरीक्षण करून कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या रुग्णालयांच्या नावांसह अहवाल सादर करण्याचे आदेश महानगरपालिकेला दिलेत.
यासंदर्भात धंतोली नागरिक मंडळाचे अध्यक्ष विलास लोठे यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. कायद्यानुसार प्रत्येक इमारतीमध्ये पार्किंगसाठी आवश्यक जागा राखीव ठेवणे आवश्यक आहे. धंतोलीतील अनेक रुग्णालयांच्या व्यवस्थापकांनी इमारतींचे आराखडे मंजूर करून घेताना पार्किंगसाठी राखीव जागा दाखविली आहे. त्यानुसार इमारतीही बांधल्या आहेत. परंतु, प्रत्यक्षात पार्किंगसाठी राखीव जागा दुसऱ्याच गोष्टीसाठी उपयोगात आणली जात आहे. काही रुग्णालयांनी पार्किंगच्या जागेवर स्वागतकक्ष, चौकशी कक्ष व रुग्ण नोंदणी कक्ष थाटले आहे तर, अनेक रुग्णालयांमधील पार्किंगची जागा रुग्णांच्या नातेवाईकांना थांबण्यासाठी उपयोगात आणली जात आहे. तसेच, पार्किंगसाठी थोडीफार वाचवून ठेवलेली जागा रुग्णालयांचे कर्मचारी वाहने ठेवण्यासाठी वापरत आहेत. यामुळे रुग्णांना भेटण्यासाठी येणारे नातेवाईक, मित्र किंवा अन्य व्यक्ती रोडवर वाहने उभी ठेवतात. परिणामी अनेक ठिकाणी वाहतूक खोळंबते. काही रस्ते एवढे अरुंद आहेत की अवैध पार्किंगमुळे दोन्ही बाजूने एकाचवेळी वाहने पुढे काढता येत नाहीत. स्थानिक रहिवासी व अन्य नागरिकांना याचा प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे.
अवैध पार्किंगमुळे अनेकदा प्राणघातक अपघात घडले आहेत. एखादा रुग्ण गंभीर आजारी किंवा अपघातामुळे जखमी असल्यास त्याला वेळेवर रुग्णालयात पोहोचविता येत नाही. अशावेळी रुग्ण रस्त्यातच दगावण्याची शक्यता नाकारता येत नाही ही बाब याचिकाकर्त्याने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली आहे.
महानगरपालिकेने २०१२ मध्ये रुग्णालयांचे निरीक्षण करून नियम पायदळी तुडविणाऱ्या रुग्णालयांना नोटीस बजावली होती. परंतु, कोणीही सुधारण्यास तयार नाही. महापालिका कडक कारवाई करण्यात अपयशी ठरत आहे. ५ सप्टेंबर २०१२ रोजी मनपाने दोषी रुग्णालयांची यादी उच्च न्यायालयात सादर केली होती. न्यायमूर्तीद्वय वासंती नाईक व अनंता बदर यांनी प्रकरणावर सुनावणी करताना यादीचे अवलोकन केले. तसेच, ही यादी फार जुनी झाली असल्यामुळे सर्व रुग्णालयांचे नव्याने निरीक्षण करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश महापालिकेला दिलेत. याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. आशुतोष धर्माधिकारी तर, मनपातर्फे अॅड. एस. के. मिश्रा यांनी बाजू मांडली. (प्रतिनिधी)