सर्वोच्च न्यायालयाचा नागपूर विद्यापीठाला दणका

वित्त व लेखाधिकारी डॉ. पुरणचंद्र मेश्राम यांच्या पुनर्नियुक्तीच्या प्रकरणात हायकोर्टाने दिलेल्या अंतरिम आदेशाविरुद्ध

नागपूर : वित्त व लेखाधिकारी डॉ. पुरणचंद्र मेश्राम यांच्या पुनर्नियुक्तीच्या प्रकरणात हायकोर्टाने दिलेल्या अंतरिम आदेशाविरुद्ध राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्तीद्वय विक्रमजित सेन व अभय सप्रे यांनी बुधवारी ही याचिका फेटाळून विद्यापीठाला दणका दिला.
व्यवस्थापन परिषदेने पुनर्नियुक्तीचा निर्णय घेतला असतानाही मेश्राम यांना निवड प्रक्रियेतून जाण्याचे आदेश जारी करण्यात आले होते. ६ डिसेंबर २०१४ रोजी वित्त व लेखाधिकारीपदाची जाहिरातही प्रसिद्ध करण्यात आली होती. याविरुद्ध मेश्राम यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका सादर केली. गेल्या १३ मार्च रोजी उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व चंद्रकांत भडंग यांनी ही याचिका अंतिम सुनावणीसाठी दाखल करुन घेतली. तसेच, याचिका प्रलंबित असेपर्यंत मेश्राम यांना पदावर कायम ठेवण्याचे आणि त्यांना या पदाचे सर्व लाभ देण्याचे अंतरिम आदेश दिलेत. या आदेशाला विद्यापीठाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकरणातील विविध बाबी लक्षात घेता उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.
व्यवस्थापन परिषदेने शासनाचे मत विचारात घेतल्यानंतर ७ जुलै २०१४ रोजीच्या बैठकीत मेश्राम यांना पुनर्नियुक्ती देण्याचा निर्णय घेऊन तसा प्रस्ताव पारित केला. यानंतर तत्कालीन प्रभारी कुलगुरुंनी कुलपतींना पत्र लिहून मेश्राम यांच्यावर विविध आरोप केले होते. त्यावरून मेश्राम यांना निवड प्रक्रियेतून जाण्याचा वादग्रस्त आदेश जारी करण्यात आला होता. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. पी. एस. पटवालिया, तर प्रतिवादींतर्फे अ‍ॅड. इंदू मल्होत्रा व अ‍ॅड. प्रशांत डहाट यांनी बाजू मांडली.(प्रतिनिधी)