पत्नी व मुलीची जबाबदारी नाकारणाऱ्या अभियंत्यास दणका

पत्नी व मुलीची देखभाल करण्याची जबाबदारी असतानाही त्यांना मूलभूत अधिकार नाकारणाऱ्या सागरी अभियंत्यास

नागपूर : पत्नी व मुलीची देखभाल करण्याची जबाबदारी असतानाही त्यांना मूलभूत अधिकार नाकारणाऱ्या सागरी अभियंत्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने जोरदार दणका दिला आहे. या अभियंत्याचा पोटगीविरुद्धचा अर्ज फेटाळतानाच त्याच्यावर २५ हजार रुपये दावा खर्च बसविण्यात आला आहे.
पती कबीर, पत्नी कविता व मुलगी काव्या (काल्पनिक नावे) नागपूर येथील रहिवासी आहेत. २१ नोव्हेंबर २०१४ रोजी कौटुंबिक न्यायालयाने कविताला २००० तर, काव्याला १००० रुपये महिना पोटगी देण्याचे निर्देश दिले होते; तसेच २००० रुपये दावा खर्चही देण्यास सांगितले होते. या आदेशाविरुद्ध कबीरने उच्च न्यायालयात पुनर्विचार अर्ज दाखल केला होता. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विनय देशपांडे यांनी प्रकरणातील विविध बाबी लक्षात घेता हा अर्ज फेटाळून कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला आहे. तसेच कविता व काव्याला पुन्हा न्यायालयात ओढल्यामुळे कबीरवर २५ हजार रुपये दावा खर्च बसविला आहे. कविताच्या माहितीनुसार, कबीरने २०१३ पासून पोटगी दिलेली नाही. कबीरचे वेतन १ लाख १० हजार रुपये आहे. कबीरने वेतनाचा मुद्दा फेटाळला होता. पण त्याने अन्य उत्पनाचा कोणताही पुरावा सादर केला नाही. यामुळे कविताचे म्हणणे स्वीकारण्यात आले. (प्रतिनिधी)

सासरी क्रूरतापूर्ण वागणूक
४कविताला सासरी क्रूरतापूर्ण वागणूक मिळत होती. तिला कार खरेदी करण्यासाठी पैसे मागण्यात येत होते. पैसे न दिल्यामुळे तिचा छळ करण्यात येत होता. डिसेंबर-२०१० मध्ये काव्याचा जन्म झाला. मुलगी झाल्यामुळे कबीरने रुग्णालयाचे बिल दिले नाही. रुग्णालयातून सुटी झाल्यानंतर कबीर कविताला घेण्यासाठी गेला नाही. यामुळे ती माहेरी राहायला गेली. काही दिवसांनी कविताचे वडील कबीरला समजवायला गेले. यानंतर कबीरने कविताला घरी नेले; पण त्याच्या वागणुकीत काहीच फरक पडला नाही. शेवटी कविताने पोलीस ठाण्यात हुंड्यासाठी छळ होत असल्याची तक्रार नोंदविली, तसेच पोटगीसाठी कौटुंबिक न्यायालयात धाव घेतली होती.