लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : केंद्र सरकारने सर्व बियाणे कंपन्यांना बॅगवर क्यूआर कोड आणि त्यात पीक व्यवस्थापन माहिती समाविष्ट करणे अनिवार्य केले आहे. कापूस बियाण्यांच्या बॅगवरील क्यूआर कोड स्कॅन होत नसल्याचेही उघड झाले. त्यामुळे सरकारच्या आदेशान्वये बियाणे कंपन्यांनी तातडीने पीक व्यवस्थापन माहितीपत्रके छापली आणि ती विक्रेत्यांकडे पाठविली आहेत.
केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने १५ जानेवारीला अध्यादेश काढून बियाण्यांच्या बॅगांवर क्यूआर कोड अनिवार्य केला. काही कंपन्यांनी आक्षेप घेतल्याने सरकारने १४ एप्रिलला नवी अध्यादेश काढून बियाण्यांसह खते, कीटकनाशके तसेच प्रत्येक कृषी निविष्ठांवर क्यूआर कोड अनिवार्य केला. हा क्यूआर कोड स्मार्ट फोनमधील गुगल लेन्स अथवा गुगल पे वगळता इतर अॅपने स्कॅन होत नसल्याचे प्रत्यक्ष पाहणीत निदर्शनास आले. काही क्यूआर कोडमध्ये पीक व्यवस्थापन माहिती असल्याचे तर काहींमध्ये कंपनीच्या जाहिराती असल्याचे आढळून आले.
त्याअनुषंगाने 'लोकमत'मध्ये 'बियाण्यांच्या बॅगांवरील क्यूआर कोडचा उपयोग काय?' या शीर्षकाखाली २४ मे रोजी वृत्त प्रकाशित केले होते. कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने या वृत्ताची दखल घेत बियाणे कंपन्यांच्या त्यांच्या क्यूआर कोडमध्ये सुधारणा करून त्यात योग्य ती माहिती समाविष्ट करण्याचे आदेश दिले. कमी काळात या बाबी करणे शक्य नसल्याने कंपन्यांनी सरकारच्या निर्देशानुसार पीक व्यवस्थापन माहितीपत्रक छापली आणि ती प्रत्येक कृषी सेवा केंद्रांमध्ये पाठविली आहे. ही माहितीपत्रके बियाण्यांसोबत शेतकऱ्यांना देणेही विक्रेत्यांना अनिवार्य केले आहे. शेतकऱ्यांनी या पत्रकांमधील माहितीवर अंमल करणे अनिवार्य आहे.
सूक्ष्म अन्नद्रव्यांची अतिरिक्त माहिती
- पूर्वीच्या क्यूआर कोडमध्ये पीक नियोजन पद्धतीत बियाण्यांचे प्रमाण, पेरणी पद्धती, तण, कीड व रोग व्यवस्थापन, खते नियोजन या महत्त्वाच्या बाबींची माहिती दिली होती.
- छापील माहितीपत्रकांमध्ये जमिनीची निवड, वाण गुणवत्ता गुणधर्म, बीजप्रक्रिया, सूक्ष्म अन्नद्रव्य व्यवस्थापन, वाढ नियंत्रकाचा वापर, किडींची आर्थिक नुकसान पातळी, किडींचे जैविक व यांत्रिक पद्धतीने व्यवस्थापन, पीक काढणी तपशील या अतिरक्त व अत्यंत महत्त्वाच्या माहितीचा समावेश केला आहे.