पीक कापणी प्रयोगाचा शेतकऱ्यांना फटका

रामटेक : यंदा खरीप आणि रबी हंगामात जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना ५० टक्क्यांपेक्षा कमी उत्पादन झाले आहे. मात्र पारंपरिक उंबरठा उत्पादन पद्धतीने आणि पीक कापणी प्रयोगानंतर शासनाकडे सादर करण्यात येत असलेल्या आकडेवारीमुळे शेतकरी मदतीपासून वंचित राहतात. याचा फायदा विमा कंपन्यांना अधिक होतो, असा आरोप तालुक्यातील शेतकऱ्यांकडून केला जात आहे. त्यामुळे आता या पारंपरिक पद्धतीत बदल करण्याची मागणी होऊ लागली आहे.

शेतकऱ्यांच्या पीक नुकसानीची पाहणी स्थानिक प्रशासनाकडून केल्या जाते. कृषी सहायक, ग्रामसेवक आणि मंडळ अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून हे सर्वेक्षण केले जाते. तसेच पीक कापणी प्रयोगांतर्गत शासनाने निर्धारित केलेले उंबरठा उत्पादन मोजण्याकरिता मंडळनिहाय प्लॉट पाडण्यात येतात. या प्लॉटवर आलेल्या उत्पादनाची आकडेवारी या सर्व अधिकाऱ्यांच्या जबाबदारीवर असते. त्यामुळे हे अधिकारी तसेच जर का विमा कंपन्यांसोबत हातमिळवणी करीत असतील तर शेतकऱ्यांचा वाली कोण, असा प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे जाणीवपूर्वक विमा कंपनीला फायदा व्हावा अशाप्रकारची आकडेवारी या तिन्ही विभागाच्या माध्यमातून शासनाला पुरविली जाते. प्रसंगी शेतकरी नुकसान भरपाईपासून वंचित राहतो. त्यामुळे कृषी आयुक्तालयाकडून मंडळनिहाय उंबरठा उत्पादनाचे प्लॉट दुप्पट करण्यात यावे.

काय करावे लागेल

- पीक कापणी प्रयोगांतर्गत शासनाने निर्धारित केलेल्या प्लॉटवर असलेल्या पिकाच्या कापणीचा व्हिडिओ तसेच उत्पादन हाती कसे आले व किती आले, याचे मोजमाप करीत असतानाचा व्हिडिओ घेण्यात यावा. संबंधित शेतकरी व त्या गावातील किमान पाच नागरिक हे सर्व करीत असताना त्या व्हिडिओमध्ये दिसावेत. हा व्हिडिओ प्रत्येक मंडळातील निर्धारित केलेल्या अधिकाऱ्यामार्फत त्यांच्या विभागाच्या व प्लॉटच्या माहितीसह शासकीय संकेतस्थळावर टाकण्यात यावा. त्यामुळे पीक कापणी प्रयोग प्रामाणिकपणे केला गेला, असा सिद्ध होईल.

- सध्या होत असलेली पीक कापणी प्रयोग हा अंदाजे होत असून विमा कंपन्यांचा फायदा होईल, या दृष्टिकोनातून जाणीवपूर्वक केला जात आहे. त्यामुळे शेतकरी राज्य सरकार आणि विमा कंपनीच्या मदतीपासून वंचित राहत आहेत.

---

शेतकऱ्यांना यंदा ५० टक्क्यांपेक्षा कमी उत्पादन झाले आहे. असे असतानासुद्धा शासकीय आकडेवारीमध्ये शेतकरी शासकीय तसेच विमा कंपनीच्या मदतीपासून वंचित राहत आहेत. यावर शासनाने विशेष समिती स्थापन करून शेतकरी हितार्थ निर्णय घ्यावा.

- डॉ. राजेश ठाकरे, जिल्हाध्यक्ष, ग्रामविकास आघाडी, भाजपा