शिक्षक समायोजनाला न्यायालयाची स्थगिती

उच्च प्राथमिक शिक्षक समायोजन प्रक्रियेला उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्थगिती दिली आहे.

बुलडाणा: जिल्हा परिषदेमध्ये गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या उच्च प्राथमिक शिक्षक समायोजन प्रक्रियेला उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्थगिती दिली आहे. या आदेशामुळे उद्या, ७ ऑगस्ट रोजी होणारी समायोजन प्रक्रिया रद्द करण्यात आली असून, उच्च न्यायालयाच्या अंतिम आदेशानंतर उर्वरित प्रक्रियेबाबत विचार केला जाणार आहे.
महाराष्ट्र राज्य पदवीधर प्राथमिक शिक्षक व केंद्रप्रमुख सभेचे अध्यक्ष टी.के.देशमुख व सरचिटणीस रवींद्र नादरकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. पदवीधर शिक्षक नियुक्तीबाबत राज्याच्या विविध जिल्हा परिषदांमध्ये असलेल्या नियमांमधील तफावत न्यायालयासमोर स्पष्ट केली. पदवीधर शिक्षक नियुक्तीबाबत बीड, ठाणे, परभणी, वर्धा व गडचिरोली या जिल्ह्यात बी.एड्. व सेवाज्येष्ठता तर लातूर, नासिक, कोल्हापूर, उस्मानाबाद, नगर, सातारा, औरंगाबाद व पुणे येथे बी.ए. व सेवाज्येष्ठता तर भंडारा जिल्ह्यात बी.एड्. पास असे वेगवेगळे निकष असल्याचे संघटनेने दाखवून दिले. यासोबतच बुलडाणा जिल्हा परिषदेने पदवीधर शिक्षकांच्या समायोजनासाठी प्रसिद्ध केलेल्या यादीमध्ये असलेली अनियमितता, शासन निर्णयाचा अस्पष्ट आधार तसेच आरटीईच्या कलम २३ (१) नुसार केलेले उल्लंघन यावरही संघटनेने आक्षेप घेतले. संघटनेचे आक्षेप ग्राह्य धरत उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायाधीश भूषण गवई यांनी समायोजन प्रक्रियेला स्थगिती दिली आहे.