शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"युद्ध थांबवलं नाही तर…’’, भारत-पाकिस्तानमधील संघर्षाचा उल्लेख करत डोनाल्ड ट्रम्प यांचा थायलंड कंबोडियाला इशारा
2
"...मग आम्हाला जगभर कशाला पाठवलं?"; IND vs PAK क्रिकेट शेड्युलवर संतापल्या प्रियंका चतुर्वेदी
3
मुंबई-पुणे महामार्गावर भीषण अपघात! कंटेनरचे ब्रेक फेल, अनेक वाहने एकमेकांवर धडकली...
4
IND vs ENG 4th Test Day 4 Stumps : साडे चार तासांत ३७३ चेंडूंचा सामना; KL राहुल-गिल जोडी जमली; पण लढाई अजून नाही संपली!
5
"जर 6 महिन्यांत मर्सिडीज अथवा बीएमडब्ल्यू हवी असेल तर..." सरन्यायाधीश गवई यांचा नव्या वकीलांना सल्ला
6
Asia Cup 2025: 'असं' झालं तर तब्बल तीन वेळा रंगणार IND vs PAK क्रिकेट सामना, जाणून घ्या
7
Shubman Gill Record : गिलनं साधला मोठा डाव! इंग्लंडच्या मैदानात पाक दिग्गजाला 'धोबीपछाड'
8
तेव्हा लोक म्हणाले होते जणू दुसरी ऐश्वर्याच, सलमान खानची ही हिरोईन आता दिसते अशी 
9
एलियन्सचं रहस्यमय अंतराळ यान नोव्हेंबरमध्ये करणार पृथ्वीवर हल्ला, शास्त्रज्ञांना धक्कादायक दावा
10
नवरा बायकोमध्ये तुफान भांडण, पतीच्या डोक्यात घातला हातोडा, हत्येनंतर दार लावलं अन्...
11
Video: बंगळुरूच्या महिला प्रोफेसरचा मराठमोळ्या 'वाजले की बारा' लावणीवर भन्नाट डान्स
12
"आम्ही खूप दुःखी..."; दिराने वहिनीला कुंकू लावलं अन् धबधब्यात घेतली उडी, प्रेमाचा भयंकर शेवट
13
IND vs ENG : जसप्रीत बुमराहचं 'शतक'; मँचेस्टर कसोटीतील न पटण्याजोगी गोष्ट
14
Asia Cup 2025 चे वेळापत्रक जाहीर! भारत पाकिस्तान पुन्हा एकाच गटात, 'या' दिवशी सामना
15
१४,२९८ पुरुषांना 'लाडकी बहीण'चा लाभ; अजित पवार म्हणाले, 'वसूल करणार, नाही दिले तर...'
16
"सरकार ही निरुपयोगी यंत्रणा, चालत्या गाडीला पंक्चर करण्याचं काम..."; नितीन गडकरींनी सुनावलं
17
बिहार निवडणुकीसाठी काँग्रेसची मोर्चेबांधणी, महाराष्ट्रातील या महिला खासदाराकडे सोपवली मोठी जबाबदारी
18
"बंदुकीच्या धाकाने बांगलादेशात ढकलले जातेय...!" बांगली भाषिक मुस्लिमांवरील कारवाईवरून ओवेसी भडकले
19
IND vs ENG : यशस्वीच्या पदरी लाजिरवाणा 'भोपळा'! साई आला अन् तोही फक्त 'दर्शन' देऊन गेला
20
"राहुल गांधींच्या नशिबात कायम माफी मागणे लिहीले आहे"; केंद्रीय कृषीमंत्र्यांनी काँग्रेसला घेरलं, "१० वर्षांनी पुन्हा..."

बहिणीच्या पदरात पोटचं लेकरू घातलं; भेटू देईना म्हणून कोर्टाचं दार ठोठावलं

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 31, 2023 14:20 IST

ताबा देण्याची पीडित आई-वडिलांची उच्च न्यायालयाला विनंती

नागपूर : संबंधित आई-वडिलाने पालकत्वाचा अधिकार कायम ठेवून नात्यातील नि:संतान दाम्पत्याला मुलगा दत्तक दिला होता. परंतु, कालांतराने त्या दाम्पत्याने विश्वासघात केला. त्यामुळे पीडित आई-वडिलाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेऊन, आमच्या काळजाच्या तुकड्याचा ताबा मिळवून द्या हो!, अशी कळकळीची विनंती केली आहे.

संबंधित आई-वडील कविता व कपिल (काल्पनिक नावे) नागपुरातील रहिवासी आहेत. त्यांना पहिली मुलगी असून ती सध्या १० वर्षांची आहे. या मुलीनंतर त्यांना २ ऑक्टोबर २०२० रोजी तिळे मुले झालीत. कविताची बहीण सविता लग्नानंतर दहा वर्षे लोटूनही नि:संतान होती. त्यामुळे ती कविताच्या पोटात तिळे असल्याचे कळल्यापासून एक अपत्य दत्तक देण्याची विनंती करीत होती. तिने यासाठी इतर नातेवाइकांनाही कामाला लावले होते. त्यामुळे कविता-कपिलने स्वत:चे पालकत्वाचे अधिकार कायम ठेवून सविताला एक मुलगा दत्तक दिला. यासंदर्भात १६ नोव्हेंबर २०२० रोजी विविध अटींसह ५०० रुपयांच्या स्टॅम्पपेपरवर करार करून घेतला.

कविता-कपिल त्या मुलाला केव्हाही भेटू शकतील, त्याला वाढदिवस व सणोत्सवाला घरी आणू शकतील इत्यादी अटी त्या करारात होत्या. सविता व तिच्या पतीने या अटी मान्य केल्या होत्या. परंतु, काही महिन्यानंतर त्यांनी अटींचे पालन करणे बंद केले. ते कविता-कपिलला टाळायला लागले. दरम्यान, ते मुलासोबत चांगले वागत नसल्याचेही आढळून आले. परिणामी, कविता-कपिलने मुलाचा ताबा परत मागितला. त्यासाठी कायदेशीर नोटीस बजावली. पोलिस ठाण्यात तक्रार नोंदविली, पण त्याचा काहीच फायदा झाला नाही. सविता व तिच्या पतीने मुलाचा ताबा देण्यास नकार दिला. करिता, कविता-कपिलने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

गृह विभागाचे सचिवांना मागितले स्पष्टीकरण

या प्रकरणावर सोमवारी न्यायमूर्तिद्वय विनय जोशी व महेंद्र चांदवाणी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. शिल्पा गिरटकर यांनी बाजू मांडली. याचिकाकर्ते संबंधित मुलाचे नैसर्गिक पालक आहेत. त्यांचे पालकत्व हिरावून घेतले जाऊ शकत नाही. मुलाच्या कल्याणाकरिता त्याचा ताबा नैसर्गिक पालकांना देणे आवश्यक आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. न्यायालयाने हे मुद्दे लक्षात घेता गृह विभागाचे सचिव, पोलिस आयुक्त यांच्यासह इतर संबंधित प्रतिवादींना नोटीस बजावून येत्या ८ नोव्हेंबरपर्यंत स्पष्टीकरण सादर करण्याचा आदेश दिला.

टॅग्स :Courtन्यायालयHigh Courtउच्च न्यायालयFamilyपरिवार