लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : शहरामधील विविध विकास प्रकल्पांकरिता तोडण्यात आलेल्या जुन्या झाडांच्या मोबदल्यात लावलेल्या नवीन झाडांची गणना करा आणि दोन महिन्यांत अहवाल सादर करा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने सोमवारी महानगरपालिकेचे वृक्ष संरक्षक व जनहित याचिकाकर्त्यांना दिले.
न्यायमूर्तीद्वय अनिल किलोर व राज वाकोडे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. शहरातील झाडांचे संरक्षण करण्यासाठी प्रीती पटेल, कुणाल तांबूळकर, दिनेश शिंदे व यश नेटके या जागृत नागरिकांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे.
मेयो रुग्णालय, सुपरस्पेशालिटी रुग्णालय, पाचपावलीतील ई-लायब्ररी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, विभागीय क्रीडा संकुल मानकापूर, बेसा पॉवर हाऊस, इंदोरा ते दिघोरी उड्डाणपूल, सरकारी आयुर्वेदिक महाविद्यालय आदी ठिकाणच्या विकासकामांसाठी एकूण १ हजार ३४७ झाडे तोडणे प्रस्तावित होते. आतापर्यंत त्यापैकी अनेक झाडे तोडण्यात आली आहेत.
त्या मोबदल्यात नवीन झाडे लावण्यात आली आहेत. त्या झाडांची संख्या नियमानुसार आहे का, हे वृक्ष संरक्षक व याचिकाकर्त्यांना तपासून पाहायचे आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. मृणाल चक्रवर्ती, तर मनपातर्फे अॅड. जेमिनी कासट यांनी कामकाज पाहिले.
जिल्ह्यातील वनक्षेत्र घटले
नागपूर जिल्ह्यातील वनक्षेत्र २०२१ पासून ३.२ टक्क्यांनी कमी झाले आहे. या परिस्थितीत झाडांचे संरक्षण करणे व एकही झाड अवैधपणे तोडले जाणार नाही हे सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
Web Summary : Nagpur High Court orders counting of replacement trees planted for those felled for development projects. Report due in two months. Petitioners raised concerns over decreasing forest cover and illegal tree felling.
Web Summary : नागपुर उच्च न्यायालय ने विकास परियोजनाओं के लिए काटे गए पेड़ों के बदले लगाए गए पेड़ों की गिनती करने का आदेश दिया। दो महीने में रिपोर्ट पेश की जाए। याचिकाकर्ताओं ने घटते वन क्षेत्र पर चिंता जताई।