घाटांवरील लाकडांसाठीही नगरसेवकांचे शिफारसपत्र

आजवर रहिवासी प्रमाणपत्रासाठी, आधार कार्ड, रेशन कार्ड काढण्यासाठी, महापालिकेशी संबंधित एखादे काम करण्यासाठी, असे जिवंतपणातील गरजा पूर्ण करण्यासाठी नागरिकांना नगरसेवकांचे शिफारसपत्र

फक्त गरिबांनाच नि:शुल्क : स्वयंसेवी संस्थांकडे व्यवस्थापन
नागपूर : आजवर रहिवासी प्रमाणपत्रासाठी, आधार कार्ड, रेशन कार्ड काढण्यासाठी, महापालिकेशी संबंधित एखादे काम करण्यासाठी, असे जिवंतपणातील गरजा पूर्ण करण्यासाठी नागरिकांना नगरसेवकांचे शिफारसपत्र घ्यावे लागत होते. आता मात्र, मृत्यूनंतर नि:शुल्क अंत्यसंस्कार करण्यासाठीही नगरसेवकाचे शिफारसपत्र लागणार आहे. यामुळे नगरसेवकांशी चांगले संबंध असलेल्यांना मदत तर राजकीय वितुष्ट असलेल्या नागरिकांना या सेवेपासून वंचित रहावे लागणार आहे.
महापालिकेच्या अर्थसंकल्पीय सभेत या संबंधीच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. आजवर महापालिकेच्या सर्वच दहन घाटांवर अंत्यसंस्कारासाठी लागणारी लाकडे नि:शुल्क दिली जात होती. मात्र, आता फक्त आर्थिक दुर्बल व गरीब नागरिकांनाच मोफत मिळेल. मात्र, त्यासाठीही नगरसेवक, आमदार, खासदार, महापौर यापैकी कुणा एकाचे शिफारस पत्र घ्यावे लागेल. थोडक्यात मृत्यू झालेली व्यक्ती गरीब कुटुंबातील आहे की नाही, हा निर्णय शिफारसपत्र देताना संबंधितांना घ्यायचा आहे. मात्र, लोकप्रतिनिधींच्या शिफारस पत्राची अट टाकल्याने कार्यकर्त्यांच्या कुटुंबीयांनाच याचा लाभ मिळण्याची शक्यता असून गरजूंना अंत्यसंस्कारासाठी नगरसेवकांच्या घराच्या चकरा माराव्या लागणार आहेत.
सत्तापक्ष नेते प्रवीण दटके यांनी सांगितले की, घाटांवर लाकूड घोटाळा झाल्याच्या अनेक तक्रारी होत्या. त्यामुळे आता फक्त गरिबांनाच मोफत लाकडे दिली जातील. घाटावरील लाकडांचे वितरण, स्वच्छता, पिण्याचे पाणी आदी व्यवस्था सांभाळण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांची नियुक्ती केली जाईल. इतरांसाठी बाजारदरानुसार शुल्क आकारले जाईल. याशिवाय घाटांवरील लाकूड वितरणावर लक्ष ठेवण्यासाठी सीसीटीव्ही लावण्याची शिफारस त्यांनी केली. घाटांवर सर्वांनाच नि:शुल्क लाकडे देण्याची योजना बंद करण्यास विरोधकांसह सत्ताधारी नगरसेवकांनीही विरोध केला. अंत्यसंस्कारासाठी सर्वांनाच नि:शुल्क लाकडे मिळावी. घोटाळे रोखण्यासाठी लाकूड पुरवठ्यावर नियंत्रण ठेवावे, अशी मागणी केली. (प्रतिनिधी)