रुईच्या टक्केवारीवर ठरावेत कापसाचे दर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 25, 2021 03:56 PM2021-01-25T15:56:35+5:302021-01-25T15:59:23+5:30
Nagpur News कापसाचे दर त्यातील रुईच्या टक्केवारी (उतारा) वर ठरविण्यात यावेत. यात शेतकऱ्यांचा आर्थिक फायदा हाेईल. शिवाय, कापड उद्याेगालाही चांगल्या प्रतीची रुई मिळेल, अशी माहिती तज्ज्ञांनी दिली.
रुईच्या टक्केवारीवर ठरावेत कापसाचे दर
सुनील चरपे
लाेकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : कपाशीच्या नवीन वाणांमध्ये रुईचे प्रमाण ४० टक्क्यांपर्यत पाेहाेचले आहे. मात्र, कापसाची किमान आधारभूत किंमत आणि ठरवताना त्यातील रुईचे प्रमाण ३२ ते ३३ टक्केच ग्राह्य धरले जाते. देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय बाजारात रुईचे प्रमाण (उतारा) अधिक असलेल्या कापसाला जास्त मागणी असून, अधिक दर मिळतो. उसाचे दर त्यातील साखरेच्या प्रमाणावर ठरविले जातात, त्याचप्रमाणे कापसाचे दर त्यातील रुईच्या टक्केवारी (उतारा )वर ठरविण्यात यावेत. यात शेतकऱ्यांचा आर्थिक फायदा हाेईल. शिवाय, कापड उद्याेगालाही चांगल्या प्रतीची रुई मिळेल, अशी माहिती तज्ज्ञांनी दिली.
कापसाच्या बाजारात रुईच्या उताऱ्याला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. पूर्वीच्या वाणांमध्ये ३२ ते ३३ टक्के रुईचे प्रमाण असायचे. नवीन व संशाेधित वाणांमध्ये रुईचे प्रमाण ४० टक्क्यांपर्यंत पाेहाेचले आहे. कापसाचे दर मात्र त्यातील ३३ टक्के रुईच्या आधारावरच ठरवले जात आहेत. देशात ९५ हजार ते १ लाख काेटी रुपयांचा कापसाचा बाजार आहे. कापसातील रुईच्या उताऱ्यामध्ये २ ते ७ टक्क्यांचा फरक येत असून, त्या फायदा शेतकऱ्यांना मिळत नाही.
कापसाचे दर ठरवताना सरकार धाग्याची लांबी (स्टेपल लेन्थ), तलमता (मायक्राेनियर), ताकत (स्ट्रेन्थ), आर्द्रता (माॅईश्चर) या चार बाबी विचारात घेते. या चार बाबींसाेबतच रुईच्या उताऱ्याचे प्रमाण विचारात घेणे गरजेचे आहे. कृषी व वस्त्राेद्याेग मंत्रालयाने तशी मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवावी. यामुळे शेतकऱ्यांचा आर्थिक फायदा हाेऊन संशाेधनाला वाव मिळेल, असेही गाेविंद वैराळे, मधुसूदन हरणे यांच्यासह तज्ज्ञ मंडळींनी सांगितले.
कापसाची ‘एमएसपी’ आणि उसाची ‘एफआरपी’
केंद्र शासन कापसाची किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) तर उसाची रास्त व किफायतशीर किंमत (एफआरपी-फेअर ण्ड रेग्युनरेटिव्ह प्राईझ) जाहीर करते. उसाचा दर हा त्यातील साखरेच्या प्रमाणावर (उतारा) ठरताे. उसातील साखरचे प्रमाण जेवढे अधिक तेवढा जास्त दर उसाला दिला जाताे. हीच पद्धती कापसात लागू करणे आवश्यक आहे. कापसाला रुईच्या उताऱ्यावर भाव मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांना प्रति टक्के किमान १०० रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागते.
चार हजार काेटी रुपयांची बचत
३४ टक्के रुई असलेल्या कापसापासून रुईची एक गाठ तयार करण्यासाठी पाच क्विंटल कापूस लागताे, तर ४० टक्के रुई असलेल्या कापसासाठी ४.२० क्विंटल कापूस लागताे. देशात कापसाचे सरासरी १८०० लाख क्विंटल अर्थात ३६० लाख गाठींचे उत्पादन हाेते. प्रति क्विंटल २०० रुपयांप्रमाणे हा कापूस वेचायला ३ हजार ६०० काेटी रुपये खर्च येताे. ४० टक्के रुई असलेल्या कापासासाठी हा खर्च देशभरात कमाल चार हजार काेटी रुपयांनी कमी हाेताे, असेही तज्ज्ञांनी सांगितले.
१९७० च्या पूर्वी दलाल व व्यापारी हातावर हात ठेवून अथवा रुमालाखाली बाेटे हलवून कापसाचे दर ठरवायचे. ही सांकेतिक भाषा शेतकऱ्यांना कळत नसल्याने तसेच कमी भाव दिला जात असल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान व्हायचे. आता रुईचे प्रमाण वाढले असूनही कापसाच्या बाजारात अप्रत्यक्षपणे हाच प्रकार सुरू आहे. कापसाचे दर रुईच्या प्रमाणावर ठरविण्यात यावे.
- गाेविंद वैराळे, माजी सरव्यवस्थापक,
महाराष्ट्र कापूस पणन महासंघ.
आपल्या देशात लांब धाग्याच्या कापसाचे उत्पादन वाढले आहे. दक्षिण भारतात अतिरिक्त लांब धाग्याच्या कापसाचे उत्पादन हाेते. ते कमी असल्याने आपल्याला अतिरिक्त लांब धाग्याच्या कापसाची आयात करावी लागते. रुईच्या उताऱ्याप्रमाणे कापसाला भाव मिळाला तर अतिरिक्त लांब धाग्याच्या कापसाचे उत्पादन वाढले. त्याचा शेतकऱ्यांसाेबतच कापड उद्याेगालाही फायदा हाेईल.
-डॉ. सी. डी. मायी,
माजी कृषी आयुक्त, भारत सरकार.
