कापूस उत्पादक संकटात

गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी कापसाचे क्षेत्र वाढले असले तरी, उशिरा आलेला पाऊस, दुबार पेरणीचे संकट, पिकांवर लाल्याचा प्रकोप यामुळे कापसाच्या एकेरी उत्पादनात घट झाली आहे.

पेरा वाढला मात्र भाव नाही : महासंघाच्या खरेदीचा पत्ता नाही
नागपूर : गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी कापसाचे क्षेत्र वाढले असले तरी, उशिरा आलेला पाऊस, दुबार पेरणीचे संकट, पिकांवर लाल्याचा प्रकोप यामुळे कापसाच्या एकेरी उत्पादनात घट झाली आहे. सरकारने कापसाचा हमीभाव घोषित केला असला तरी, फेडरेशनची खरेदी अद्यापही सुरू झालेली नसल्याने, हमीभावापेक्षाही कमी किंमतीत शेतकऱ्यांना कापसाची विक्री खासगी व्यापाऱ्यांना करावी लागत आहे. कापसाच्या बाबतीत शेतकरी त्रस्त असून, फेडरेशन सुस्त आहे. तर शेतकरी नेते म्हणवून घेणारे कामोकामी व्यस्त आहेत.
गेल्या चार वर्षाची तुलना करता यंदा कापसाचे दर सर्वाधिक कमी आहे. २०११ ला कापसाला ७००० रुपये प्रतिक्विंटलपर्यंत दर मिळाले होते. यावर्षी कापसाला सरकारी हमीभावानुसार फक्त ४०५० रुपये प्रतिक्विंटर दर जाहीर केले आहे. मात्र सरकारी खरेदी केंद्र अद्यापही सुरू झाले नसल्याने, व्यापाऱ्यांनी त्याचा फायदा घेऊन ३५०० ते ३८०० रुपये दराने कापूस खरेदी सुरू केली आहे. यावर्षी नैसर्गिक संकटामुळे व महागाईमुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चात वाढ झाली आहे. कापसाचा प्रति क्विंटल उत्पादन खर्च ६००० रुपयांच्या जवळपास आहे. मात्र कापसाला भावच नसल्याने शेतकऱ्यांना नुकसान सहन करावे लागणार आहे.
यावर्षी महाराष्ट्रात कापसाचा पेरा ४१.२१ लाख हेक्टरवर झाला. यातील ४० ते ४५ टक्के वाटा विदर्भाचा आहे. दरवर्षी दिवाळीच्या आसपास कापसाची खरेदी सुरू होते. यंदा दिवाळी संपूर्ण १५ दिवस लोटले आहे. शेतीतला कापूस शेतकऱ्यांच्या घरात आला आहे. व्यापाऱ्यांकडून शेतकरी नाडविले जात आहे. फेडरेशनला विकून, मिळेल त्यात समाधानी मानणारे शेतकरी फेडरेशनच्या खरेदी केंद्राची वाट बघत आहे. सध्या राज्यात नवीन सरकार बसले आहे. मंत्रिपदाचे वाटप पूर्ण झाले नाही. त्यामुळे राज्यातील नेत्यांचे संपूर्ण लक्ष सत्ताकारणात आहे. गरीब शेतकऱ्यांकडे दूर्लक्ष होत आहे.
पंतप्रधानांनी आश्वासन पाळावे
देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यवतमाळ जिल्ह्यातील दाभडी या गावात सभा घेऊन कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी डॉ. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करू, असे आश्वासन दिले होते. आयोगाने विदर्भातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के लाभ एवढा भाव मिळवून देण्याची शिफारस केली आहे. त्यामुळे पंतप्रधानांनी आपले आश्वासन पाळावे, अशी अपेक्षा शेतकरी नेते राम नेवले यांनी व्यक्त केली.
आम्ही खरेदीला तयार आहोत
सरकारने जाहीर केलेल्या हमीभावानुसार कापूस पणन महासंघ खरेदीला तयार आहे. मात्र सरकारकडून हिरवी झेंडी दाखविण्याची गरज आहे. राज्यात सरकार स्थापनेचा वाद अद्यापही सुटला नसल्याने, कदाचित डिसेंबरपर्यंत खरेदी केंद्र सुरू होईल, असे फेडरेशनकडून सांगण्यात आले.(प्रतिनिधी)