महापालिकेला आर्थिक स्रोत शोधावे लागतील

नागपूर : सरते वर्ष कोरोनाच्या छायेत निघून गेले; पण यातून महापालिकांपुढे नागरी सुविधांचे नवीन प्रश्न निर्माण झाले आहेत. पुढील वर्षात नियमित विकासकामांसह आरोग्य सुविधा अधिक बळकट करण्यावर भर द्यावा लागणार आहे. ऑनलाईन कामकाजासोबतच महापालिकांना विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षणाच्या प्रवाहात आणावे लागेल. मात्र हे सर्व करताना तिजोरी अधिक सक्षम करणे हे सर्वांत मोठे आव्हान नव्या वर्षात महापालिकेला पेलावे लागणार आहे.

गेल्या वर्षात कोरोनासोबतच आर्थिक संकटामुळे नागपूर शहरातील विकासकामे वर्षभरापासून ठप्प आहेत. चंद्रपूर असो वा अमरावती; या शहरांतही याहून वेगळे चित्र नाही. महापालिकांचे आर्थिक स्रोत मर्यादित असल्याने शासन निधी देईल तरच विकास असे म्हणून नागरिकांना वेठीस धरता येणार नाही. स्मार्ट सिटीकडे वाटचाल करीत असल्याचा दावा करताना नागरिकांना स्मार्ट दर्जाच्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराव्या लागतील. वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करून नियोजन करावे लागेल. कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग व विकासकामांसाठी निधी याचे नियोजन करावे लागेल. मात्र स्मार्ट विकासासाठी महापालिकांना आपले आर्थिक स्रोत बळकट करावे लागतील. टॅक्स, पाणीपट्टी वसुली व नगररचना विभागाच्या उत्पन्नातून हा भार पेलणार नाही. यासाठी नवीन आर्थिक स्रोत निर्माण करणे गरजेचे आहे.

असे निर्माण करता येईल आर्थिक स्रोत

- मनपाच्या जागांचा व्यावसायिक वापर

- इस्टेट विभागाच्या भाड्याच्या मालमत्तांचा करार रिन्युअल करणे.

- बसथांब्यावर सेवा व सुविधा केंद्रांचे निर्माण

-गोकुळपेठ व महाल, सक्करदरा येथील बुधवार बाजाराचा विकास.

- हरिगंगा व दानागंज कॉम्प्लेक्सचे अर्धवट निर्माण पूर्ण करणे.

- मालमत्ता कर व पाणीपट्टी थकबाकी वसुलीवर भर

- बंद शाळा व मोक्याच्या जागांचा व्यावसायिक वापर

- नवीन मालमत्तांचा शोध घेऊन कर आकारणी

आर्थिक बचतही महत्त्वाची

आस्थापना खर्च आवश्यक असला तरी आस्थापनेच्या नावाखाली सुरू असलेल्या अनावश्यक खर्चाला आळा घालावा लागेल. नियमात नसताना उपलब्ध भाड्याच्या गाड्या कमी कराव्यात. महोत्सवाच्या नावाखाली वर्षाला होणाऱ्या १० ते १२ कोटींच्या खर्चाला कात्री लावावी लागेल. कार्यक्रमांच्या नावाखाली होणारा अनाठायी खर्च कमी करावा लागेल.