कोरोनामुळे न्यायव्यवस्था डिजिटल

सर्व प्रकारच्या न्यायालयांमध्ये मार्चपासून केवळ अत्यावश्यक स्वरुपाची प्रकरणे ऐकली गेली. इतर सर्व प्रकरणे मागे ठेवण्यात आली. त्यामुळे न्यायालयांमधील प्रलंबित प्रकरणांची संख्या वाढली आहे. परिणामी, येणाऱ्या काळात ही प्रकरणे निकाली काढून परिस्थिती आटोक्यात आणण्याचे मोठे आव्हान न्यायालयांपुढे आहे. देशाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी कोर्ट ई-रिसोर्स सेंटरच्या उद्घाटनप्रसंगी बोलताना यासंदर्भात चिंता व्यक्त केली होती.

------------------

कोरोना रुग्ण, मजुरांच्या गैरसोयीची गंभीर दखल

कोरोना संक्रमण झपाट्याने वाढल्यानंतर विदर्भातील वैद्यकीय सुविधा अपुऱ्या पडल्या होत्या. कोरोना रुग्णांना खाटा मिळत नव्हत्या. ऑक्सिजन व औषधे मिळत नव्हती. वेळेवर उपचार होत नव्हते. परिणामी, गंभीर कोरोना रुग्ण दगावत होते. तसेच, लॉकडाऊनमुळे परराज्यांतील मजुरांच्या अमानुष हालअपेष्टा होत होत्या. ते आपापल्या घरी जाण्यासाठी कुटुंबासह घराबाहेर पडले होते. त्यात लहान मुले, महिला, वृद्ध, आजारी, अपंग व्यक्तींचा समावेश होता. त्यांना वाहने उपलब्ध नव्हती. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने याची गंभीर दखल घेऊन स्वत:च जनहित याचिका दाखल करून घेतल्या व प्रशासनाला वेळोवेळी आवश्यक आदेश देऊन नागरिकांच्या घटनात्मक अधिकारांचे संरक्षण केले.

-----------------

कस्तूरचंद पार्क, लोणार सरोवराला प्रत्यक्ष भेट

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे (सेवानिवृत्त) व पुष्पा गणेडीवाला यांनी सिव्हील लाईन्स येथील हेरिटेज कस्तूरचंद पार्कला तर, न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व माधव जामदार यांनी बुलडाणा जिल्ह्यातील हेरिटेज लोणार सरोवराला प्रत्यक्ष भेट देऊन तेथील दुरावस्थेचे अवलोकन केले. तसेच, त्यानंतर या दोन्ही स्थळांच्या संवर्धन व विकासाकरिता आवश्यक आदेश दिले.

-------------

दिव्यांगांना कृत्रिम अवयव वितरित

मार्चमध्ये देशाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या हस्ते दिव्यांगांना कृत्रिम अवयव वितरित करण्यात आले. राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, महाराष्ट्र विधी सेवा प्राधिकरण व भगवान महावीर विकलांग सहायता समिती यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित हा कार्यक्रम आमदार निवास येथे पार पडला. एकूण ३५०० दिव्यांगाना कृत्रिम अवयव देण्यात आले.

----------------

काय म्हणतात तज्ज्ञ

काम थांबले नाही ()

न्यायालयांनी कोरोना संक्रमणामुळे काम थांबवले नाही. ऑनलाईन पद्धतीने जास्तीतजास्त प्रकरणे निकाली काढण्याचा प्रयत्न केला गेला. तंत्रज्ञानाचा उपयोग हे न्यायव्यवस्थेचे भविष्य आहे. त्यासाठी सज्ज राहणे आवश्यक आहे हे सर्वांना कळले.

----- ॲड. शशिभूषण वहाणे, हायकोर्ट.

***

अंतिम सुनावण्या झाल्या नाही

कोरोना संक्रमणामुळे न्यायालयांमध्ये अंतिम सुनावण्या होऊ शकल्या नाहीत. त्याकरिता पक्षकार प्रतीक्षा करीत होते. ऑनलाईन कामकाजात केवळ तातडीची प्रकरणे ऐकली गेली. आवश्यक तांत्रिक सुविधा नसलेल्या वकिलांसाठी ऑनलाईन कामकाज अन्यायकारक ठरले.

----- ॲड. फिरदोस मिर्झा, हायकोर्ट.

***

प्रशंसनीय काम झाले ()

न्यायालयांनी कोरोना संक्रमण काळात ऑनलाईन पद्धतीने प्रशंसनीय काम केले. पीडितांना योग्यवेळी न्याय मिळण्यासाठी अत्यावश्यक प्रकरणे प्रलंबित राहणार नाही याची पूर्ण काळजी घेण्यात आली. न्यायालयांमध्ये तंत्रज्ञानाचा एवढा व्यापक उपयोग प्रथमच झाला.

----- ॲड. राजेंद्र डागा, हायकोर्ट.

***

नवीन मार्ग उघडला ()

कोरोना संक्रमणामुळे न्यायालयांमध्ये ऑनलाईन कामकाजाचा नवीन मार्ग उघडला गेला. न्यायालयांनी याद्वारे अत्यावश्यक प्रकरणे तातडीने निकाली काढून पीडितांना वेळेवर न्याय दिला. न्यायालयांमध्ये भविष्यातही ऑनलाईन कामकाजाचा पर्याय उपलब्ध ठेवायला हवा.

----- ॲड. कमल सतुजा, अध्यक्ष, डिस्ट्रिक्ट बार असोसिएशन.

----------------------