कोरोनामुळे न्यायव्यवस्था डिजिटल

नागपूर : कोरोना संक्रमणामुळे जवळपास सर्वच क्षेत्रांमध्ये उलथापालथ घडून आली. न्यायव्यवस्थेत तर, कधी नव्हे एवढा डिजिटल प्रणालीचा उपयोग करण्यात आला. प्रकरणे दाखल करण्यापासून ते सुनावणी करण्यापर्यंत सर्व कामे ऑनलाईन पद्धतीने करण्यात आली. तसे पाहता न्यायव्यवस्थेत ई-कोर्ट संकल्पना रुजवण्याचे प्रयत्न कोरोना संक्रमणापूर्वीपासून सुरू आहेत. परंतु, त्याचे खरे स्वरूप कोरोना संक्रमण काळात अनुभवायला मिळाले. विदर्भातील न्यायालयांमध्ये मार्चनंतर पहिल्यांदा १ डिसेंबरपासून नियमित कामकाजाला सुरुवात झाली. असे असले तरी, आता डिजिटलाजेशन हेच न्यायव्यवस्थेचे भविष्य असल्याचे सर्वांना कळून आले.

---------------

तांत्रिक अडचणींनी सतावले

कोरोना संक्रमणामुळे न्यायव्यवस्थेत पहिल्यांदाच सर्व कामे ऑनलाईन पद्धतीने करण्यात आली. त्यापूर्वी अशी वेळ कधीच आली नव्हती. त्यामुळे प्रशासन या नवीन आव्हानाकरिता सज्ज नव्हते. परिणामी, न्यायालयीन कामे ऑनलाईन करताना विविध प्रकारच्या तांत्रिक अडचणींना तोंड द्यावे लागले. प्रकरणांवर सुनावणी घेताना आवाज अस्पष्ट येणे, व्हिडिओ न दिसणे, प्रकरणाशी संबंध नसणारी व्यक्ती मधेच बोलणे इत्यादी अडचणी आल्या. तसेच, प्रकरणे फायलिंगमध्ये अपलोडिंगच्या विलंबाने सतावले. ऑनलाईन कामाकरिता अनेक वकिलांकडे तांत्रिक सुविधा नव्हत्या. अशा वकिलांना धावपळ करावी लागली.

---------------

वकील आर्थिक अडचणीत सापडले

बोटावर मोजण्याएवढे वकील सोडल्यास इतर सर्व वकिलांचे अर्थार्जन किरकोळ कामांवर अवलंबून आहे. न्यायालयांमध्ये मार्च ते नोव्हेंबरपर्यंत ऑनलाईन पद्धतीने केवळ अत्यावश्यक प्रकरणांचे कामकाज करण्यात आले. इतर सर्व कामे बाजूला ठेवण्यात आली. त्यामुळे असंख्य वकील आर्थिक अडचणीत सापडले. त्यांच्या कुटुंबाच्या पालनपोषणाचा प्रश्न उपस्थित झाला.

--------------

वकील संघटना मदतीसाठी धावल्या

कोरोनामुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेले वकील व समाजातील इतर घटकांच्या मदतीसाठी वकील संघटना धावून गेल्या. काही वकिलांनी वैयक्तिकरीत्याही अनेकांना मदत केली. बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र ॲण्ड गोवा, हायकोर्ट बार असोसिएशन नागपूर, डिस्ट्रिक्ट बार असोसिएशन, डीआरटी बार असोसिएशन आदी संघटनांनी जीवनावश्यक वस्तूंच्या किट वितरण, रोख रक्कम वाटप इत्यादी स्वरूपाची आवश्यक मदत केली.

-----------------

हायकोर्टाने दिला लाखो रुपयांचा दावा खर्च

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने पक्षकारांवर विविध कारणांनी बसवलेला लाखो रुपयांचा दावा खर्च कोरोना नियंत्रणासाठी आणि आर्थिक अडचणीतील वकील, मजूर आदींना मदत करण्याकरिता अदा करण्यात आला. उच्च न्यायालयाचा हा सामाजिक दृष्टिकोन आदर्श ठरला. त्यातून सर्वांना समाजाकरिता धावून जाण्याची प्रेरणा मिळाली.

------------------

देशातील पहिले कोर्ट ई-रिसोर्स सेंटर नागपुरात

कोरोना संक्रमणामुळे निर्माण झालेल्या अडचणींना हरवून न्यायव्यवस्थेला गतिमान करण्यासाठी नागपूरमधील न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण केंद्रात देशातील पहिले कोर्ट ई-रिसोर्स सेंटर सुरू करण्यात आले. या सेंटरमध्ये सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांसह इतर सर्व न्यायालयांमध्ये ऑनलाईन प्रकरणे दाखल करण्याची व ऑनलाईन सुनावणीत सहभागी होण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली. गरजू वकिलांना या सेंटरचा फायदा झाला. देशाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या हस्ते ३१ ऑक्टोबर रोजी या सेंटरचे उद्घाटन करण्यात आले.