लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लावण्यात आलेल्या लॉकडाऊन व त्यानंतर वाढता कोरोनाचा उद्रेक लक्षात घेता शासनाने १६ मार्च २०२० पासून शाळा बंद आहे. त्यामुळे शाळांमध्ये पोषण आहारही शिजत नसून, विद्यार्थ्यांना धान्य स्वरुपात या पोषण आहाराचे वितरण होत आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील साडेचार हजारावर पोषण आहार शिजविणाऱ्या स्वयंपाकी व मदतनीस मात्र, पगारापासून वंचित आहेत.
शाळेचे नवीन शैक्षणिक सत्र सुरू झाले आहे. परंतु अद्यापपर्यंत प्रत्यक्ष शाळा सुरू झालेल्या नाहीत. विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षणाव्दारे अभ्यासाचे धडे देण्यात येत आहेत. विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या पोषण आहारात खंड पडू नये यासाठी शासनाकडून शिजविलेला पोषण आहार न देता धान्य स्वरुपात पोषण आहाराचे वितरण करण्यात येत आहे. जेव्हा शाळा सुरू असतात तेव्हा विद्यार्थ्यांना शाळांमध्ये स्वयंपाकी व मदतनीसच्या माध्यमातून पोषण आहार जसे खिचडी, वरणभात, मसालेभात आदी शिजवून त्यांना आहार दिला जातो. जिल्ह्यात २८१८ वर शाळा असून, येथे जवळपास ४५०० वर स्वयंपाकी व मदतनीस कार्यरत आहे. हा आहार शिजविण्यासाठी या स्वयंपाकी व मदतनीसांना शाळा व्यवस्थापन समितीच्या माध्यमातून करार पध्दतीने कामावर ठेवण्यात येते. त्यानुसार त्यांना १५०० वर मानधनही देण्यात येते. यासाठी दर महिन्याला जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाला जवळपास ६२ लाखावरचा निधी या स्वयंपाकी व मदतनीसांच्या वेतनासाठी लागतो.
जुलै, ऑगस्ट व सप्टेंबर या तीन महिन्यापासून त्यांचे वेतनच झालेले नाही. याचे कारण म्हणजे, शासनाकडून त्यांच्या वेतनासाठी निधीच उपलब्ध झालेला नाही. या स्वयंपाकी व मदतनीसांना मिळालेल्या मानधनाची प्रतीक्षा आहे. जि.प.च्या शालेय पोषण आहार विभागाकडून स्वयंपाकी व मदतनीसच्या वेतनासाठी शासनाकडे १ कोटी ८८ लक्ष रुपयांच्या निधीचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. अद्यापपर्यंत निधी उपलब्ध झाला नसल्याची सूत्रांची माहिती आहे. त्यामुळे या कोरोनाच्या संकटकाळात स्वयंपाकी व मदतनीसावर दुहेरी संकट कोसळले आहे.