खामगावमधील वैशिष्ट्यपूर्ण योजनेंतर्गतची विवादित विकासकामे थांबवली

नागपूर : राज्य सरकारची भेदभावपूर्ण भूमिका दिसून आल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी बुलडाणा जिल्ह्यातील खामगाव येथील वैशिष्ट्यपूर्ण योजनेंतर्गतची १५ विवादित विकासकामे यथास्थितीत ठेवण्याचा अंतरिम आदेश दिला. तसेच, राज्य सरकार, बुलडाणा जिल्हाधिकारी, खामगाव नगर परिषद व इतर प्रतिवादींना नोटीस बजावून यावर दोन आठवड्यात उत्तर सादर करण्यास सांगितले.

प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. यासंदर्भात लिंगायत समाजातील संतोष मिटकरी यांच्यासह दोन नागरिकांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. १७ नोव्हेंबर २०१७ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार लागू वैशिष्ट्यपूर्ण योजनेंतर्गत ३ ऑक्टोबर २०१८ रोजी खामगाव नगर परिषदेला ५ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. नगर परिषदेने ३० जानेवारी २०१९ रोजीच्या बैठकीत हा निधी २२ विकासकामांवर खर्च करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यात लिंगायत समाजाकरिता स्वतंत्र दफनभूमी विकसित करण्याच्या कामाचा समावेश होता. १९ ऑक्टाेबर २०२० रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांनी यापैकी १८ कामांना प्रशासकीय मान्यता दिली होती. असे असताना राज्य सरकारने २ फेब्रुवारी २०२१ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक देवेंद्र देशमुख यांच्या एकट्या प्रभाग-९ मध्ये १५ विकासकामे करण्याचे निर्देश दिले. त्यात सात सिमेंट रोडच्या कामांचा समावेश आहे. वैशिष्ट्यपूर्ण योजनेंतर्गत सिमेंट रोडची कामे करणे प्रतिबंधित आहे. परिणामी, सरकारचा हा भेदभावपूर्ण निर्णय रद्द करण्यात यावा व खामगावमध्ये सर्वत्र समान विकासकामे करण्यात यावी, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. फिरदोस मिर्झा यांनी कामकाज पाहिले.