लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : गोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय वादग्रस्त प्राणिसंग्रहालयातील नियुक्त्यांच्या प्रकरणामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने बुधवारी कडक भूमिका घेऊन महाराष्ट्र वनविकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना समन्स बजावला. व्यवस्थापकीय संचालकांनी वादग्रस्त नियुक्त्यांवर स्पष्टीकरण देण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांसह शुक्रवारी (दि. १७) न्यायालयात प्रत्यक्ष उपस्थित राहावे, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. तसेच, गरज निर्माण झाल्यास संबंधित कागदपत्रे ताब्यात घेऊन या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले जातील, असेही स्पष्ट केले.
यासंदर्भात भारतीय जनता कामगार महासंघाचे सचिव सुनील गौतम यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय नितीन सांबरे व सचिन देशमुख यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. गोरेवाडा प्राणिसंग्रहालयामध्ये अभिजित पशीने ( विधि व लेखा व्यवस्थापक), अर्जुन त्यागी (प्रकल्प व्यवस्थापक), दीपक सावंत (जनरल क्युरेटर), अमित झुरमुरे (अकाउंट असिस्टंट) व अभिजित सोनोने (स्टोअरकिपर) यांची अवैधपणे नियुक्ती करण्यात आली. या नियुक्त्या करताना कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करण्यात आले नाही, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. प्रतीक शर्मा यांनी बाजू मांडली.
कर्मचाऱ्यांच्या पिळवणुकीचाही आरोपयाचिकेत कर्मचाऱ्यांच्य पिळवणुकीचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला आहे. सुरुवातीला कर्मचाऱ्यांचा पीएफ कपात केला जात नव्हता. त्याची चौकशी सुरू झाल्यानंतर जून-२०१९ पासून पीएफ कपात सुरू करण्यात आली. मात्र, ईएसआयसी सुविधा, मस्टर कार्ड, नियमित काम, गणवेश, ओळखपत्र, महागाई भत्ता व दर महिन्याच्या पाच तारखेपर्यंत वेतन देण्याची, कामाचा कालावधी आठ तास ठेवण्याची आणि सेवाज्येष्ठता यादी तयार करण्याची मागणी अद्याप पूर्ण करण्यात आली नाही, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.