थकबाकीसाठी ठेकेदारांनी कामे थांबवली ! १५० कोटी रुपयांची बिले प्रलंबित, हिवाळी अधिवेशनापूर्वी कशी होणार कामे पूर्ण?

Nagpur : मागील वर्षी झालेल्या अधिवेशनातील कामांची सुमारे १५० कोटी रुपयांची बिले अद्याप प्रलंबित आहेत. या बकायेपोटी महिन्याच्या सुरुवातीला ठेकेदारांनी कामबंद आंदोलन सुरू केले होते.

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : येत्या ८ डिसेंबरपासून सुरू होणाऱ्या विधिमंडळ हिवाळी अधिवेशनाच्या तयारीला शुक्रवारी अक्षरशः ‘ब्रेक’ बसला. १५० कोटी रुपयांची प्रलंबित बिले तातडीने अदा करण्याच्या मागणीवरून ठेकेदारांनी सर्व काम ठप्प केले. परिणामी पीडब्ल्यूडी आणि विधानभवन प्रशासनाची धडधड वाढली असून, अशा परिस्थितीत १ डिसेंबरची तयारीची अंतिम मुदत कशी पाळता येणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

मागील वर्षी झालेल्या अधिवेशनातील कामांची सुमारे १५० कोटी रुपयांची बिले अद्याप प्रलंबित आहेत. या बकायेपोटी महिन्याच्या सुरुवातीला ठेकेदारांनी कामबंद आंदोलन सुरू केले होते. मुख्यमंत्री आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून लवकरच पैसे देण्याचे आश्वासन मिळाल्याने त्यांनी काम पुन्हा सुरू केले. मात्र गुरुवारी १५० कोटींपैकी केवळ २० कोटी रुपये आल्याने ठेकेदार संतप्त झाले. आपत्कालीन बैठकीत त्यांनी कामबंद करण्याचा निर्णय घेतला. शुक्रवारी सकाळी ठेकेदारांच्या गटांनी रवी भवन, विधायक निवास, हैदराबाद हाऊस, विधान भवन आदी ठिकाणी पोहोचून काम बंद केले. दुपारपर्यंत सर्व कामे पूर्णपणे थांबली.

तर पीडब्ल्यूडी जबाबदार राहणार

नागपूर कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशनने पीडब्ल्यूडीचे वरिष्ठ अधिकारी आणि मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयातील सचिव आशा पठाण यांना निवेदन देऊन सांगितले की, बकाया भरण्याचे दिलेले आश्वासन पूर्ण झाले नाही. त्यामुळे अधिवेशनाची तयारी पुन्हा थांबवण्यात आली आहे. ठेकेदारांसोबत सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता आणि मजूर सोसायटीही या आंदोलनात सहभागी आहेत. १५० कोटींच्या देयकांच्या बदल्यात २० कोटी पाठवून ठेकेदारांची थट्टा केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. निवेदनात स्पष्ट नमूद केले आहे की, अधिवेशनाची कामे वेळेत पूर्ण न झाल्यास त्याची जबाबदारी पीडब्ल्यूडीवरच राहील.

आणखी २३ कोटी देण्याचे आश्वासन

कामबंद आंदोलनानंतर पीडब्ल्यूडी प्रशासनात खळबळ उडाली. मुख्य अभियंता संभाजी माने आणि जनार्दन भानुसे यांनी ठेकेदारांशी चर्चा केली. सायंकाळी भानुसे यांच्या कार्यालयात झालेल्या बैठकीत मंगळवारपर्यंत आणखी २३ कोटी रुपये देण्याचे आश्वासन देण्यात आले. मात्र ठेकेदार यावर समाधानी नव्हते. किमान ५० टक्के (७५ कोटी रुपये) रक्कमेपेक्षा कमीवर ते तयार नव्हते.

या बैठकीत असोसिएशनचे अध्यक्ष सुबोध सरोदे, संजय मैंद, संजय गिल्लोरकर, शिरीष गोडे, महेंद्र कांबळे, राकेश असाठी, अनिकेत डांगरे, रूपेश रणदिवे, राजीव भांगे, प्रशांत जाणे, संभाजी जाधव, प्रशांत मड्डीवर, दिलीप टिपले, मुकुल साबले, दिनेश मंत्री, अतुल कलोती, बिपिन बंसोड, प्रशांत पांडे, पी. एन. नायडू, अनिल शंभरकर, नरेश खुमकर आदी उपस्थित होते.