रिझर्व्ह बँकेविरुद्धची अवमानना याचिका रद्द

नागपूर : अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यात अपयशी ठरलेल्या १३५ कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ करण्यासह विविध आदेशांचे उल्लंघन झाले असा दावा करून रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाविरुद्ध दाखल करण्यात आलेली अवमानना याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अधिकारक्षेत्राच्या कारणावरून रद्दबातल केली. न्यायमूर्तीद्वय अतुल चांदूरकर व गोविंद सानप यांनी हा निर्णय दिला.

ही याचिका ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉईज फेडरेशनने दाखल केली होती. १३ एप्रिल २०१८ रोजी उच्च न्यायालयाने दोन याचिका निकाली काढून संबंधित कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ करण्याचा आणि त्यांना पुढील वेतन व इतर आर्थिक लाभ अदा न करण्याचा आदेश दिला होता. तसेच, अदा केलेले वेतन व आर्थिक लाभ वसूल करण्यास सांगितले होते. त्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले असता कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशात बदल करून या कर्मचाऱ्यांना खुल्या प्रवर्गात सामावून घेण्याचे निर्देश दिले. तसेच, वेतन व इतर लाभ वसुलीचा आदेश रद्द केला. परिणामी, उच्च न्यायालयाने रिझर्व्ह बँकेविरुद्धच्या अवमानना याचिकेवर कारवाई करण्यास नकार दिला.