लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या सूचनेनुसार संपूर्ण एप्रिलपर्यंत वाढविलेल्या प्राथमिक व माध्यमिकच्या परीक्षांचे वेळापत्रक बदलले नाही, तर राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद व शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांविरोधात अवमानना दाखल करणार, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाचे सचिव रवींद्र फडणवीस यांनी दिला आहे.
इयत्ता १ ते ८ वीच्या वार्षिक परीक्षा २५ एप्रिलपर्यंत वाढविण्याच्या निर्णयाविरोधात दाखल याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने स्थानिक परिस्थिती लक्षात घेऊन शिक्षणाधिकाऱ्यांनी वरिष्ठांच्या परवानगीने परीक्षेसंबंधी निर्णय घ्यावा, अशा सूचना निकाल देताना दिल्या आहेत. या आदेशाचे पत्र शिक्षण उपसंचालक, तसेच प्राथमिक व माध्यमिकच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. शिक्षणाधिकाऱ्यांनी वरिष्ठांकडे तसा प्रस्ताव पाठविण्याची ग्वाही दिली असल्याची माहिती फडणवीस यांनी मंगळवारी पत्रपरिषदेत दिली.
'पॅट' प्रश्नपत्रिका व्हायरल, परीक्षा रद्द करा
- शैक्षणिक परिषदेने दिलेल्या आदेशानुसार वार्षिक परीक्षेच्या काळात नियतकालिक मूल्यमापन चाचणी (पेंट) परीक्षा ८ एप्रिलपासून सुरू झाल्या आहेत. मात्र, पहिल्याच दिवशी या परीक्षेचा पुरता फज्जा उडाला. परिषदेने विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत अर्ध्याच प्रश्नपत्रिका पाठविल्या.
- या सात पानी प्रश्नपत्रिकांच्या झेरॉक्स काढण्याचे शाळांना सांगण्यात आले. यामुळे अनेक ठिकाणी या प्रश्नपत्रिकाच यू-ट्यूबवर व्हायरल झाल्याचे रवींद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
- यामुळे ही परीक्षा पूर्णपणे रद्द करा किंवा शैक्षणिक सत्राच्या सुरुवातीला घ्या, अशी मागणी फडणवीस यांनी केली. उन्हाच्या तडाक्यामुळे एकाच दिवशी दोन परीक्षा घेणे अडचणीचे असल्याचेही ते म्हणाले.
अधिकाऱ्यांनी शिक्षणाची खिचडी केली, मंत्री खुळेशिक्षण विभागात कोणताही नवा आयएएस अधिकारी येतो आणि डोक्यात येईल, ते निर्णय घेतो. राज्याचे शिक्षणमंत्री खुळ्यासारखे त्यांच्या 'हो ला हो' करतात, असा आरोप फडणवीस यांनी केला. या अधिकाऱ्यांना विदर्भात ४५ अंशांच्या वर जाणाऱ्या तापमानाची परिस्थिती माहिती नाही का, असा सवाल त्यांनी केला. खेड्यापाड्यातील विद्यार्थी दोन-तीन किमी पायी चालत शाळा गाठतात. अनेक शाळांमध्ये वीज नाही, पंखे नाहीत. या स्थितीत उन्हामुळे विद्यार्थ्यांना काही झाले तर शाळा किंवा शिक्षकांवर जबाबदारी ढकलण्याऐवजी या अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करावे, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले.