‘ग्राहक संरक्षण कायद्या’पासून ग्राहकच वंचित

२४ डिसेंबर राष्ट्रीय ग्राहक संरक्षण दिन. १९८६ साली आपल्या देशात या तारखेला ‘ग्राहक संरक्षण कायदा’ पास करण्यात आला. या कायद्याच्या कक्षा वेळोवेळी रुंदावण्यात आल्या. हा कायदा सुटसुटीत असून,

नागपूर : २४ डिसेंबर राष्ट्रीय ग्राहक संरक्षण दिन. १९८६ साली आपल्या देशात या तारखेला ‘ग्राहक संरक्षण कायदा’ पास करण्यात आला. या कायद्याच्या कक्षा वेळोवेळी रुंदावण्यात आल्या. हा कायदा सुटसुटीत असून, त्यांची यथायोग्य अंमलबजावणी झाली तर ग्राहकांवर अन्याय करणाऱ्यांना नक्की जरब बसू शकेल. पण या संरक्षण कायद्यापासून ग्राहकच वंचित असल्याचा अनुभव आहे.
कायदेशीर कारवाईची तरतूद
कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाईची तरतूद आहे. यामध्ये खासगी, सरकारी आणि सहकारी संस्थांचाही समावेश करण्यात आला आहे. ग्राहकाला सोपे पडेल आणि त्याच्यावरचा अन्याय तो स्वत:च दूर करू शकेल, अशा प्रकारची जी कार्यपद्धती या कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत अपेक्षित आहे, त्या हेतूला सुद्धा जणू हरताळ फासला जावा, असे एक पाऊल उचलण्यात आले आहे. ते कळल्यानंतर कोणाही सामान्य व्यक्तीला ‘ग्राहकांना कोणी वालीच नाही’, असेच वाटेल. ग्राहकांची फसवणूक कोण करते, ही बाब गंभीर आहे.
ग्राहकाचे हित किंवा फायदा
ग्राहक म्हणजे अशी व्यक्ती जी विशिष्ट मोबदल्यात एखादी वस्तू किंवा सेवा खरेदी करते किंवा मूळ मालकाच्या परवानगीने त्या वस्तू वा सेवेचा वापर करीत असते. समाजातील प्रत्येक व्यक्ती ही एका अर्थाने ग्राहकच असते. मग त्याच्या आड त्या व्यक्तीचा व्यवसाय, त्याचे वय, लिंग, विचारधारा काही येत नाही. ग्राहक हा बाजारपेठेतील आर्थिक उलाढाल आणि खरेदी-विक्री यांचा केंद्रबिंदू आहे. ग्राहकांच्या समाधानावरच संबंधित क्षेत्राचे यश अवलंबून असल्यामुळे कोणत्याही क्षेत्रात ग्राहकांच्या हिताला प्राधान्य द्यावे लागते.
ग्राहक मंचाचे अध्यक्ष व सदस्यांची पदे रिक्त
राज्यात ३९ ग्राहक मंच आहेत. मात्र, यातल्या बऱ्याच ठिकाणी मंचाचे अध्यक्ष आणि सदस्यांची पदे रिकामी आहेत. ‘जागो ग्राहक जागो’ ही जाहिरात करण्यापलीकडे सरकारने ग्राहकांच्या जागृतीसाठी काहीच केलेले दिसत नाही. त्यामुळे आता ग्राहकांनाच आपल्या हक्कासाठी पुढे यावे लागणार आहे.
ग्राहक हक्क चळवळ
राष्ट्रीय ग्राहक दिनी ग्राहक प्रबोधनासाठी प्रदर्शन, प्रात्यक्षिक, प्रबोधनपर व्याख्याने जनजागृतीसाठी आयोजित केली जातात. नागरी पुरवठा विभाग, अन्न व औषध प्रशासन विभाग, वजनमापे कार्यालय, आदी आस्थापनांमार्फत याचे आयोजन केले जाते. ग्राहक संरक्षक कायदा, माहितीचा अधिकार, लोकपाल विधेयक, जनलोकपाल विधेयक अशा संस्थांची निर्मिती ही समाजजीवनात शिस्त लागावी म्हणून आहे.
अंमलबजावणी खरोखरच दुरापास्त
देशात अंमलबजावणी नावाची गोष्ट खरोखरच दुरापास्त होऊ लागली आहे, असा अनुभव विविध नियम, कायदे याबाबत नेहमीच येऊ लागला आहे. नियम मोडला तरी काही शिक्षा वगैरे होत नाही, असा अनेकांचा समज आहे. हीच अवस्था ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत दिसत आहे. त्यामुळे उत्पादक, विक्रेते, सेवा पुरवठादार हे सगळे ग्राहकांना गृहितच धरत आहेत. त्यांच्या आस्थापनांमधील अंतर्गत तक्रार निवारण यंत्रणासुद्धा बरेच वेळा नावापुरत्याच अस्तित्त्वात आहेत. कारण मुळात कायदा राबवण्यामध्ये, ग्राहकांना दिलासा देण्यामध्ये शासन यंत्रणेलाच रस नाही. (प्रतिनिधी)