ग्राहक आयोग सदस्य नियुक्तीचे नियम अवैध

नागपूर : राज्य व जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग सदस्य नियुक्तीचे नवीन नियम अवैध आहेत, असा दावा ॲड. तुषार मंडलेकर व ॲड. उदय वारुंजीकर यांनी मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमक्ष केला.

महेंद्र लिमये व विजयकुमार दिघे यांनी उच्च न्यायालयात वेगवेगळ्या याचिका दाखल करून, विवादित नियमांच्या वैधतेला आव्हान दिले आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, ॲड. मंडलेकर व ॲड. वारुंजीकर यांनी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने बाजू मांडताना विवादित नियमांच्या अवैधतेसंदर्भात विविध मुद्दे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. नवीन नियमानुसार, राज्य व जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग सदस्य पदाकरिता वाणिज्य, शिक्षण, अर्थ, व्यवसाय, विधी, प्रशासन इत्यादी क्षेत्रात अनुक्रमे २० व १५ वर्षांचा अनुभव आवश्यक आहे. त्यामुळे यापेक्षा कमी अनुभव असलेल्या वकिलांना सदस्य पदासाठी अर्ज करता येणार नाही. १० वर्षे वकिलीचा अनुभव असलेले विधिज्ञ उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती होऊ शकतात, पण त्यांना ग्राहक आयोगाचे सदस्य होता येणार नाही. याशिवाय ग्राहक आयोग सदस्य नियुक्तीसाठी जिल्हा न्यायाधीश व जेएमएफसीप्रमाणे लेखी परीक्षा नाही. गुणवत्ता यादीची प्रक्रिया निर्धारित करण्यात आली नाही. परिणामी, सदस्यपदी असक्षम व्यक्तीची नियुक्ती केली जाऊ शकते. त्यात राजकीय हस्तक्षेप होऊ शकतो, असे न्यायालयाला सांगण्यात आले.

------------------

आज पुढील सुनावणी

याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी मंगळवारी त्यांचा युक्तिवाद पूर्ण केला. न्यायालयाने त्यांचे मुद्दे रेकॉर्डवर घेतले. बुधवारी सहायक सॉलिसिटर जनरल ॲड. उल्हास औरंगाबादकर हे केंद्र सरकारच्या वतीने बाजू मांडणार आहेत. सुनावणीला सकाळी १०.३० वाजता सुरुवात होईल.