ग्राहक आयोग अध्यक्ष, सदस्य नियुक्ती नियम कायदेशीरच

नागपूर : देशातील राज्य आणि जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य नियुक्तीकरिता लागू करण्यात आलेले नवीन नियम कायदेशीरच आहेत, असा दावा सहायक सॉलिसिटर जनरल ॲड. उल्हास औरंगाबादकर यांनी सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमक्ष केला. त्यांनी या मुद्द्यावर केंद्र सरकारची बाजू मांडली.

केंद्र सरकारने नवीन नियमाद्वारे राज्य आणि जिल्हा आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य पदाकरिता पात्रता निकष ठरवून दिले आहेत. प्रत्येक राज्याला या निकषानुसार नियुक्त्या करण्यासाठी समिती स्थापन करायची आहे. त्या-त्या राज्यातील उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती किंवा त्यांचे प्रतिनिधी या समितीचे अध्यक्ष राहणार आहेत. त्यामुळे अध्यक्ष व सदस्यांच्या नियुक्त्या पारदर्शीपणे होतील. त्यात राजकीय हस्तक्षेप होण्याची काहीच शक्यता नाही. याशिवाय आवश्यक न्यायिक अनुभव असलेल्या न्यायाधीशांची आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती केली जाणार आहे. नियुक्ती करण्यापूर्वी त्यांची न्यायिक कामगिरी विचारात घेतली जाईल. त्यांची परीक्षा घेणे योग्य होणार नाही, असेही ॲड. औरंगाबादकर यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच, नियुक्ती नियमांना आव्हान देणाऱ्या याचिका गुणवत्ताहीन ठरवून फेटाळण्याची मागणी केली. ॲड. औरंगाबादकर यांचा युक्तिवाद अपूर्ण असून ते येत्या शुक्रवारी उर्वरित युक्तिवाद करतील. त्यानंतर राज्य सरकारच्या वतीने ॲड. केतकी जोशी बाजू मांडतील.

-------------

दोन याचिका प्रलंबित

नवीन नियुक्ती नियमांविरुद्ध महेंद्र लिमये व विजयकुमार दिघे यांनी उच्च न्यायालयात वेगवेगळ्या याचिका दाखल केल्या आहेत. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. ग्राहक आयोग अध्यक्ष व सदस्य नियुक्तीसाठी जिल्हा न्यायाधीश व जेएमएफसीप्रमाणे लेखी परीक्षा नाही. गुणवत्ता यादीची प्रक्रियाही निर्धारित करण्यात आली नाही. परिणामी, दोन्ही पदांवर असक्षम व्यक्तीची नियुक्ती केली जाऊ शकते. त्यात राजकीय हस्तक्षेप होऊ शकतो असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. तुषार मंडलेकर व ॲड. उदय वारुंजीकर यांनी कामकाज पाहिले.