बांधकाम क्षेत्राला गती मिळावी; राज्य शासनाने प्रोत्साहन द्यावे

मोरेश्वर मानापुरे

नागपूर : कच्च्या मालाच्या वाढत्या किमती, मजुरांची कमतरता, लोकांची घरे खरेदीसाठी नकारात्मक मानसिकता, ‘रेरा’चे दडपण, आदींसह अनेकविध अडचणी आणि समस्या सध्या बांधकाम क्षेत्रात उभ्या राहिल्या आहेत. हवी तशी सकारात्मकता या क्षेत्रात नसल्याने नवीन प्रकल्प सुरू झाले नाहीत. या क्षेत्राला नव्याने उभारी आणि घराच्या विक्रीत वाढ होण्यासाठी राज्य शासनाने मुद्रांक शुल्कात पुन्हा कपात करून बांधकाम क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्याची गरज असल्याची प्रतिक्रिया बिल्डर्सनी ‘लोकमत’ला दिली.

कच्च्या मालाच्या वाढत्या किमती मोठी समस्या

क्रिडाई महाराष्ट्र मेट्रोचे माजी अध्यक्ष प्रशांत सरोदे म्हणाले, गेल्या वर्षी केंद्र सरकारच्या लॉकडाऊनचा परिणाम तब्बल सहा महिने झाला. लॉकडाऊनच्या काळात मूळ गावी परतलेले बहुतांश मजूर अद्यापही परतलेले नाहीत. मजुरांची कमतरता ही या क्षेत्राची मोठी समस्या झाली आहे. यंदाही हीच समस्या उद्भवली. कमी मजूरसंख्येत बिल्डर्सनी जुने प्रकल्प पूर्ण केले. एकीकडे कच्च्या मालाच्या किमतीत वाढ आणि दुसरीकडे मेट्रो शहरामुळे प्रशासनाने डेव्हलपमेंट चार्ज दुप्पट केला आहे. या सर्व कारणांनी यंदा घरांच्या किमती जवळपास ३०० चौरस फुटांनी वाढल्या आहेत. पुढे किफायतशीर घरांच्या किमतींतही वाढ होणार आहे. सरोदे म्हणाले, कोविडचा परिणाम जनमानसावर झाला आहे. जवळ पैसा बाळगण्याची सर्वांची मानसिकता झाली आहे. त्यामुळे घर खरेदी तर सोडा; साधी विचारणा करण्यासाठीही कुणी येत नाहीत. या क्षेत्रात उत्साह संचारण्यासाठी आणखी काही दिवस लागतील.

‘रेरा’ने निर्बंध दूर करावेत

क्रिडाई नागपूर मेट्रोचे अध्यक्ष विजय दर्गण म्हणाले, प्रकल्प सुरू करताना रेरामध्ये नोंदणी केल्यानंतर निर्धारित केलेल्या घराच्या किमतीत वाढ करता येत नाही. प्रकल्पासाठी रेराचे वेळेचे आणि किमतीचे निर्बंध ही मोठी समस्या आहे. कोविडच्या काळात रेराच्या अधिकाऱ्यांनी निर्बंध शिथिल करावेत. प्राईस इंडेक्सनुसार १० ते १५ टक्क्यांनी किंमत वाढविण्याची मुभा द्यावी. सध्या घरांच्या किमती ३०० चौरस फूट वाढल्याने अनेकांना नफा तर सोडा; तोटा सहन करून घर हस्तांतरित करावे लागत आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात सकारात्मकता राहिली नाही.

मुद्रांक शुल्क सवलतीने उत्साह

गेल्या वर्षी सप्टेंबर ते डिसेंबरपर्यंत शासनाने बांधकाम क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी मुद्रांक शुल्कात तीन टक्के आणि जानेवारी ते मार्चपर्यंत दोन टक्के सवलत दिली होती. सवलत संपल्यानंतर विक्रीत घसरण झाली. त्यामुळे घरांची मोठ्या प्रमाणात विक्री झाली. अशीच सवलत पुढेही सुरू ठेवण्याची क्रिडाईची मागणी आहे. यंदाही कोविडच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने मुद्रांक शुल्कात सवलत द्यावी. त्यामुळे या क्षेत्रात उत्साह येईल.

गेल्या वर्षी पाच ते सहा हजार कोटी; यंदा चार हजार कोटींचा फटका

कोविडमुळे बांधकाम क्षेत्राला गेल्या वर्षी नागपुरात पाच ते सहा हजार कोटींचा आणि यंदा तीन महिन्यांत चार हजार कोटींचा फटका बसला आहे. बिल्डर्सकडे जवळपास तीन हजारांपेक्षा जास्त तयार घरे विक्रीविना आहेत. याकरिता शासनाची एखादी योजनाच बांधकाम क्षेत्रात उत्साह आणू शकेल.

नवीन प्रकल्पांवर अंकुश

खर्च आणि नफ्याचा ताळमेळ साधून आणि प्रोजेक्ट तयार करून नवीन प्रकल्प सुरू करावा लागतोर; पण सिमेंट, सळई, रेती, गिट्टी आणि हार्डवेअरच्या किमती मध्येच वाढल्या तर बिल्डर हताश होतो. घरांच्या किमती वाढविण्याचे निर्बंध असल्याने सध्या कुणीही नवीन प्रकल्प सुरू करण्याच्या मानसिकतेत नाही. भविष्यात या क्षेत्राच्या अडचणी सुटतील तेव्हाच नवीन प्रकल्प सुरू होतील, असे प्रशांत सरोदे यांनी स्पष्ट केले.