समृद्धी एक्स्प्रेस हायवेचे बांधकाम १ आॅक्टोबरपासून

सुमारे ४० हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीतून जामठा स्टेडियममागील महामार्गावरील शिवमडका गावापासून भिवंडीपर्यंत

शिवमडका ते भिवंडी ७०० कि़मी. : निविदा प्रक्रिया सुरू
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : सुमारे ४० हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीतून जामठा स्टेडियममागील महामार्गावरील शिवमडका गावापासून भिवंडीपर्यंत ७०० कि़मी.च्या समृद्धी एक्स्पे्रस हायवेच्या बांधकामाला १ आॅक्टोबरपासून शुभारंभ होणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे (एमएसआरडीसी) उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार यांनी शुक्रवारी पत्रपरिषदेत दिली. हा प्रकल्प पूर्णत: राज्य शासनाचा असल्याचे त्यांनी सांगितले.

१० हजार हेक्टर जागेवर प्रकल्प
समृद्धी एक्स्प्रेस हायवे प्रकल्प १० हजार हेक्टरवर राहणार आहे. एकूण जागेपैकी ५०० हेक्टर जागा जंगलाची तर ५०० हेक्टर शासकीय जागा आहे. ४५०० हेक्टर जागा एक पिकाची, ३५०० हेक्टर जागा दुबार पिकाची आणि जवळपास १००० ते १२०० हेक्टर जागा बारमाही पिकाची आहे. यापैकी ६०० हेक्टर जागा नगर आणि नाशिक जिल्ह्यात आहे. १० हजार हेक्टरमध्ये १५ हजार जणांची जमीन घेण्यात येणार आहे.

१६ पॅकेजमध्ये निविदा
नागपूर ते भिवंडी ७०० कि़मी. आणि त्यानंतरचा २४ कि़मी.चा हायवे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय) बांधणार आहे. हायवेच्या कामासाठी २५ मेपर्यंत पूर्व पात्र निविदा प्रक्रिया आणि १ आॅगस्टला वित्तीय निविदा बोलविण्यात येणार आहे. या कामासाठी १६ पॅकेजमध्ये निविदा काढण्यात येणार आहे. जवळपास ६७० कि़मी.ची संयुक्त मोजणी झाली आहे. मुंबई ते घुटी (इगतपुरी) या ८० कि़मी.चा हायवे पूर्णत: सिमेंटचा राहणार असून उर्वरित ६२० कि़मी. रस्ता डांबरी राहील. हायवेवर अनेक ठिकाणी बॅरिअर राहणार आहे. हायवेमुळे १० जिल्ह्याचा विकास आणि सहा विभाग जोडले जाणार आहे.

पूर्णत: ग्रीन फिल्ड प्रकल्प
हायवे कुठल्याही गावाला जोडणारा नसून पूर्णत: ग्रीन फिल्ड स्वरुपाचा आहे. आठ पदरी हायवे प्रकल्पाची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ३१ जुलै २०१५ विधानसभेत केली आणि अंमलबजावणीसाठी एमएसआरडीसीकडे हस्तांतरित करण्यात आला. १५ सप्टेंबर २०१५ ला सल्लागार कंपनीची नेमणूक करण्यात आली. भौतिक आणि आर्थिकतेच्या आधारावर प्रकल्पाचे सर्वेक्षण करण्यात आले.

अमरावती आणि नाशिकमध्ये विरोध
जागेच्या अधिग्रहणासाठी प्रारंभी ३९१ गावातून विरोध झाला. पण त्यातील बहुतेक गावकरी जागा देण्यास तयार झाल्यामुळे विरोध निवळला. नाशिक जिल्ह्यात आठ कि़मी.करिता चार गावांसाठी आणि अमरावतीमध्ये १३ कि़मी. करिता सात ते आठ गावातून विरोध सुरू आहे. थोड्याशा विरोधामुळे प्रकल्पाची गती थांबणार नाही, असे मापलवार म्हणाले. जमिनीचे अधिग्रहण २०१३ च्या जागा अधिग्रहण कायद्यानुसार होणार असून मालकाला मूल्याच्या जवळपास तीन ते चार पट रक्कम मिळणार आहे.

७०० कि़मी.करिता १४०० रुपये टोल!
७०० कि़मी.चे अंतर कापताना कारला टोलकरिता १४०० रुपये भरावे लागणार आहे. अर्थात प्रति कि़मी. २ रुपये खर्च येईल. सध्या मुंबई-पूर्ण हायवेवर कारला प्रति कि़मी. २.३५ रुपये आणि मोठ्या वाहनाला ६.५० रुपये टोल लागतो. केंद्र सरकारच्या २००८ च्या धोरणानुसार बेस रेटच्या आधारावर दर तीन वर्षांत १८ टक्के वाढ होणार आहे.

१०० टक्के कर्ज उभारणी
४० हजार कोटींच्या प्रकल्पासाठी विविध बँकांकडून १०० टक्के कर्ज घेण्यात येणार आहे. एमएसआरडीसी १० हजार कोटींचे कर्ज घेणार आहे. एकूण कर्जापैकी ७ ते १० हजार कोटी रुपये जमीन अधिग्रहणावर खर्च होणार आहे.
प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची मंजुरी
या प्रकल्पाला राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची मंजुरी आहे. या संदर्भात दोन दिवसांपूर्वी नागपुरात सुनावणी झाली असून मंजुरी मिळाली आहे. टप्प्याटप्प्याने विविध जिल्ह्यांमध्ये सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाला प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा काहीच अडथळा राहणार नाही.

उद्योग, व्यवसाय व रोजगाराचे उद्दिष्ट
उद्योग, व्यवसाय आणि रोजगाराचा दृष्टिकोन ठेवून हायवेची निर्मिती करण्यात येणार आहे. यामुळे कृषी आधारित उद्योगाची वाढ होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय मध्य भारतातून कार्गो वाहतुकीला वाव मिळेल. पत्रपरिषदेत महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे संयुक्त व्यवस्थापकीय संचालक (प्रशासन व वित्त) किरण कुरुंदकर आणि उल्हास डेबलवार उपस्थित होते.