राज्यघटनेत राष्ट्रपती व राज्यपालांना शिक्षा रद्द करण्याचे स्वतंत्र अधिकार

संपूर्ण देशात सध्या ज्याच्या फाशीच्या शिक्षेची चर्चा सुरू आहे त्या याकूब मेमनने राष्ट्रपतींकडून दया अर्ज फेटाळण्यात आल्यानंतर राज्यपालांकडे दया अर्ज सादर केला आहे.

कायदेतज्ज्ञांची माहिती : दोघांकडेही करता येतो दया अर्ज
राकेश घानोडे  नागपूर
संपूर्ण देशात सध्या ज्याच्या फाशीच्या शिक्षेची चर्चा सुरू आहे त्या याकूब मेमनने राष्ट्रपतींकडून दया अर्ज फेटाळण्यात आल्यानंतर राज्यपालांकडे दया अर्ज सादर केला आहे. यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. राष्ट्रपतींनी दया अर्ज फेटाळल्यानंतर राज्यपालांकडे दया अर्ज कसा केला जाऊ शकतो असा प्रश्न पडला आहे. यासंदर्भातील सर्व शंकांचे समाधान राज्यघटनेत आहे. राज्यघटनेने राष्ट्रपती व राज्यपालांना शिक्षा माफ करण्याचे स्वतंत्र अधिकार दिले आहेत. परिणामी दोषसिद्ध कैदी दोघांकडेही दया दाखविण्याची विनंती करू शकतो.
सदर प्रतिनिधीने याविषयी कायदेतज्ज्ञांची मते जाणून घेतली असता ही बाब स्पष्ट झाली आहे. राज्यघटनेच्या कलम ७२ मध्ये राष्ट्रपतींना तर, कलम १६१ मध्ये राज्यपालांना दोषसिद्ध कैद्याची शिक्षा माफ करणे, शिक्षा स्थगित करणे व शिक्षा कमी करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. दोघेही आपापल्या अधिकारांचा स्वतंत्रपणे वापर करू शकतात. राष्ट्रपतीने दया अर्ज फेटाळल्यानंतर राज्यपालांकडे दया अर्ज करता येणार नाही अशी तरतूद राज्यघटनेत करण्यात आलेली नाही. यामुळे याकूब मेमनसारखा फाशीची शिक्षा झालेला कैदी कायद्यात उपलब्ध मार्गांद्वारे अंतिम क्षणापर्यंत स्वत:ला वाचविण्यासाठी प्रयत्न करीत राहू शकतो.
२००७ मध्ये टाडा न्यायालयाने १९९३ मधील मुंबई साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणात याकूब मेमनसह १२ आरोपींना फाशीची शिक्षा सुनावली होती. यापैकी केवळ याकूबची फाशीची शिक्षा शेवटपर्यंत कायम राहिली आहे. टाडा कायद्याच्या कलम १९ अनुसार टाडा न्यायालयाने शिक्षा सुनावलेल्या कैद्याला सर्वोच्च न्यायालयाशिवाय कोठेही अपील करता येत नाही. परिणामी याकूबने सुरुवातीला सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. हे अपील फेटाळण्यात आल्यानंतर त्याने पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती.
पुनर्विचार याचिका अपयशी ठरल्यानंतर भावामार्फत राष्ट्रपतींकडे दया अर्ज दाखल केला होता. दया अर्ज नामंजूर झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह याचिका दाखल केली होती.
गेल्या २१ जुलै रोजी क्युरेटिव्ह याचिकाही खारीज झाली. आता त्याने राज्यपालांकडे दया अर्ज सादर केला आहे. तसेच, हा अर्ज प्रलंबित असेपर्यंत शिक्षेला स्थगिती देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयातही याचिका दाखल केली आहे. तो यापुढेसुद्धा स्वत:ची शिक्षा माफ व्हावी यासाठी प्रयत्न करू शकतो असे कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे.
आश्चर्य करण्याचे कारण नाही
‘याकूब मेमनने राष्ट्रपतींकडून दया अर्ज फेटाळण्यात आल्यानंतर राज्यपालांकडे दया अर्ज सादर केल्यामुळे आश्चर्यचकित होण्याचे काहीच कारण नाही. राज्यघटनेने राष्ट्रपती व राज्यपाल यांना स्वतंत्र अधिकार दिले आहेत. यामुळे दोघांकडेही दया अर्ज सादर करता येतो. तसेच, एखाद्या कैद्याने शिक्षामाफीसाठी करावयाच्या प्रयत्नांवर बंधन नाही. कायद्यात उपलब्ध मार्गांद्वारे तो कितीही वेळा स्वत:ची शिक्षा माफ होण्यासाठी धडपड करू शकतो. मी मुंबई उच्च न्यायालयात कार्यरत असताना चार आरोपींचे प्रकरण फाशीच्या तारखेपासून तीन दिवसांपूर्वी ऐकले होते. त्या कैद्यांना येरवडा कारागृहात फाशी देण्यात आली.’
- व्ही. एस. सिरपूरकर,
सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती, सर्वोच्च न्यायालय.