लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सीएए विषयावरील व्याख्यानादरम्यान या कायद्याविरुद्ध घोषणाबाजी करणाऱ्या काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. नंतर पोलीस ठाण्यात नेऊन त्यांना सोडले.धरमपेठ शिक्षण संस्थेच्यावतीने सायंकाळी नागरिकता संशोधन विधेयक या विषयावर माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे व्याख्यान झाले. त्यांचे व्याख्यान सुरू असताना सभेच्या मैदानात प्रवेश करणाऱ्या काँग्रेस कार्यकर्त्यांना प्रवेशद्वारावर असलेल्या भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी ओळखले. त्यामुळे त्यांनी या सर्वांवर आक्षेप घेतला आणि बाहेर काढले. बाहेर काढल्यावर या कार्यकर्त्यांनी घोषणाबाजी करून सीएएचा विरोध व्यक्त केला.शहर काँग्रेसचे सचिव मंगेश कामोने यांच्या नेतृत्वात शहर युवक काँग्रेसचे उपाध्यक्ष विशाल वाघमारे यांच्यासह राहूल जगताप, योगेश अंबरते, देवेश गायधने, दुर्गेश मसराम, राज संतापे, समिर यादव आदी कार्यकर्त्यांचा यात समावेश होता. दरम्यान पोलिसांनी या सर्व कार्यकर्त्यांना मुंबई पोलीस कायदा कलम ६८ नुसार ताब्यात घेतले. पोलीस वाहनातून त्यांना बजाजनगर पोलीस ठाण्यात नेऊन काही वेळातच सर्वांची कलम ६९ नुसार सुटका केली.पोलिसांच्या या कारवाईबद्दल मंगेश कामोने म्हणाले, नागरिकांवर अन्याय करणारा हा कायदा असल्याने लोकशाही मार्गाने त्याचा विरोध करण्यासाठी आम्ही गेलो होतो. मात्र आत जाण्यापासून भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी रोखले. नंतर पोलिसांनी ताब्यात घेतले. ही मुस्कटदाबी असल्याचा आरोप त्यांनी केला.विरोधाची होती कल्पनाया व्याख्यानाला विरोध होणार याची कल्पना सर्वांनाच होती. काँग्रेसचे महासचिव संदेश सिंगलकर यांनी २४ जानेवारीला शिक्षण विभागाच्या विभागीय संचालकांकडे तक्रार करून या सभेला शैक्षणिक संस्थेच्या परिसरात परवानगी देऊ नये, अशी विनंती करणारे पत्र दिले होते. सीएए हा राजकीय विषय होऊ पहात आहे. यामुळे शैक्षणिक संस्थांच्या परिसरात नियमानुसार परवानगी नाकारली जावी, अशी मागणी या पत्रातून करण्यात आली होती. मात्र त्यावर शिक्षण उपसंचालकांनी दखल घेतली नव्हती.
फडणवीस म्हणाले, तक्रारकर्त्यांच्या विरोधातच तक्रारी नोंदवाया व्याख्यानाला विरोध होणार याची कल्पना सर्वांना होती. आपल्या भाषणात देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, व्याख्यान होऊ नये म्हणून तक्रार करण्यात आल्याचे आपणास कळले. संसदेने सीएए कायदा मंजूर केला आहे. त्यामुळे या विषयावरील चर्चा रोखणे म्हणजे संसदेचा अपमान आहे. ही मुस्कटदाबी आहे. व्याख्यान रोखू पहाणाऱ्यांविरोधातच संस्थेने तक्रार करावी, असे ते म्हणाले.