डीपीसीच्या निधीवरून काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा हल्लाबोल

२०१५-१६ च्या डीपीसीच्या निधीत फक्त ११ टक्के वाढ करण्यात आली. ही वाढ आघाडी सरकारच्या काळातील वाढीपेक्षा कमी असल्याचा मुद्दा लावून ...

नागपूर : २०१५-१६ च्या डीपीसीच्या निधीत फक्त ११ टक्के वाढ करण्यात आली. ही वाढ आघाडी सरकारच्या काळातील वाढीपेक्षा कमी असल्याचा मुद्दा लावून धरत काँग्रेस- राष्ट्रवादीच्या माजी मंत्र्यांनी युतीच्या मंत्र्यांवर हल्लाबोल केला आहे. सत्तेसाठी स्वप्ने दाखविली, आता विकासासाठी निधी द्या, असा चिमटाही माजी मंत्र्यांनी सत्ताधाऱ्यांना काढला आहे.
पालकमंत्री व ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मात्र विरोधकांचा आक्षेप फेटाळून लावला असून निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून त्यावेळी आघाडी सरकारने अतिरिक्त २५ कोटी दिले होते, असा उलटआरोप बावनकुळे यांनी केला आहे. तर, २०१२-१३ मध्ये ११७ कोटीहून तब्बल १६० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले त्यावेळी कुठली निवडणूक होती, असा सवाल माजी मंत्र्यांनी केला आहे. एकूणच डीपीसीच्या निधीवरून आजी- माजी मंत्र्यांमध्ये जुंपली असून या मुद्यावर जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण तापण्याची चिन्हे आहेत.
पालकमंत्री बावनकुळे म्हणाले, गेल्या वर्षीचा आराखडा २०० कोटींचाच होता. निवडणूक तोंडावर होती. त्यामुळे आघाडी सरकारने विशेष बाब म्हणून फक्त त्या वर्षासाठी अतिरिक्त २५ कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे निधी २२५ कोटींवर पोहचला. मूळ २०० कोटींपैकी २० कोटी रुपयांची गृहनिर्माण योजना रद्द झाली. त्यामुळे प्रत्यक्षात १८० कोटी रुपयेच मिळाले. यावर्षी आपण हा आराखडा २५० कोटींवर नेला. त्यामुळी डीपीसीच्या निधीत २५ कोटींची नव्हे तर तब्बल ७० कोटींची वाढ करण्यात आली आहे, असा दावाही बावनकुळे यांनी केला.
माजी राज्यमंत्री व डीपीसीचे सदस्य आ. राजेंद्र मुळक यांनी बावनकुळे यांचा हा दावा खोडून काढला. ते म्हणाले, नागपूर विदर्भाची उपराजधानी आहे. यात शहराचा, ग्रामीण भागाचा झपाट्याने विस्तार होत आहे.
मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री विदर्भाचे आहेत. अशात नागपूर जिल्हा नियोजन समितीचे आकारमान ३५० कोटीपर्यंत जाईल, असे अपेक्षित होते. पण आज अपेक्षाभंग झाला. डीपीसीच्या निधीत आघाडी सरकारने केलेल्या वाढीपेक्षाही कमी वाढ करण्यात आली. २०१२-१३ मध्ये आपण अर्थराज्यमंत्री असताना डीपीसीचा निधी ११७ कोटींहून १६० कोटींवर नेला. त्यावेळी कुठली निवडणूक होती. विदर्भाबाहेरील मुख्यमंत्री व वित्तमंत्री असतानाही नागपूरसाठी भरीव निधी मिळवण्यात आम्हाला यश आले. हे काम सध्या सत्तेत असलेले विदर्भातील दिग्गज नेते का करू शकले नाहीत. वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार व पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नागपूरच्या निधीत वाढ करण्याचा विषय मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडावा. आम्हीही त्याचे समर्थन करू. विदर्भाच्या नेत्यांकडून विदर्भावर असा अन्याय होऊ नये, असा चिमटाही मुळक यांनी काढला.
माजी मंत्री अनिल देशमुख यांनी भाजप सरकारने नागपूरवर अन्याय केला असल्याची टीका केली. आघाडी सरकारने दरवर्षी निधीत भरीव वाढ केली. मात्र, युती सरकारकडून अधिक आशा असताना अपेक्षित वाढ झालेली नाही. निसर्गाच्या कोपामुळे आधीच विदर्भातील शेतकरी संकटात सापडला आहे. असे असतानाही विकासासाठी अल्पस: निधी देऊन युती सरकारने नागपूरकरांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत, अशी टीकाही देशमुख यांनी केली आहे.
माजी मंत्री नितीन राऊत यांनी वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. आजवर डीपीसीत भरीव निधी मिळायचा. आता वित्तमंत्र्यांनी त्याला कात्री लावली आहे. या परिणाम नागपूर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागाच्या विकासावर होईल. अर्थमंत्र्यांनी नागपूरच्या विकासाला मागे खेचण्याचे काम केले आहे. नागपूरच्या विकासासाठी नागपूर ही कर्मभूमी असलेले नेतेच तत्पर दिसत नाहीत, असा टोलाही राऊत यांनी लगावला आहे. (प्रतिनिधी)