डीबीटीएल योजनेसंदर्भात ग्राहकांत संभ्रम

डायरेक्ट कॅश ट्रान्सफर योजनेंतर्गत (डीटीसी) डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर आॅफ एलपीजी (डीबीटीएल) योजनेसंदर्भात ग्राहकांमध्ये लिंक करण्याबाबत संभ्रम आहे. केंद्र सरकार वेबसाईटवर

माहितीचा अभाव : लिंक करण्यात अडचणी
नागपूर : डायरेक्ट कॅश ट्रान्सफर योजनेंतर्गत (डीटीसी) डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर आॅफ एलपीजी (डीबीटीएल) योजनेसंदर्भात ग्राहकांमध्ये लिंक करण्याबाबत संभ्रम आहे. केंद्र सरकार वेबसाईटवर ही योजना संपूर्ण भारतात १ जानेवारीपासून लागू केल्याची माहिती देत आहे तर दुसरीकडे जिल्हा प्रशासनाला सरकारी आदेश न अद्याप मिळालेले नाही.
अ‍ॅन्टी अ‍ॅडल्ट्रेशन कन्झ्युमर सोसायटीचे अध्यक्ष मो. शाहीद शरीफ यांनी सांगितले की, आॅनलाईन बुकिंगमध्ये अनेक अडचणी येत आहेत. सध्या माहिती तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून मोबाईलद्वारे सिलिंडरचा नंबर लावावा लागतो. पण सर्व्हर डाऊन झाल्यास ग्राहकांचे बुकिंग होत नाही आणि त्यांना सिलिंडर मिळण्यास अडचणी निर्माण होतात. अनेकदा ग्राहकांना सिलिंडर मिळाल्याचे मॅसेजच्या माध्यमातून कळते, पण त्यांना ते मिळत नाही. याशिवाय कनेक्टिव्हिटीमध्ये कन्झेशन आल्यास ग्राहकांना वेळेवर सिलिंडर मिळणार नाही. अन्य बाबीमध्ये समजा ग्राहकांचा मोबाईल हरविल्यास त्यांना कंपनीच्या कार्यालयात विस्तृत माहितीचे आवेदन द्यावे लागेल. त्यामुळे ग्राहकांना सिलिंडर मिळणे सोईचे जाईल.
बहुतांश लोकांकडे आधार कार्ड नाही, पण त्यांना पासपोर्ट झेरॉक्स देऊन लिंक करता येणार आहे. यासंदर्भात संघटनेकडे अनेक तक्रारी आल्याचे शरीफ म्हणाले. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार आतापर्यंत ६० टक्के एलपीजी ग्राहकांनी लिंक केले आहे. पूर्वी यूपीए सरकारच्या काळात लिंक केलेल्या ग्राहकांना आता काहीही करण्याची आवश्यकता नाही. अन्य ग्राहकांसाठी चार प्रकारचे फॉर्म गॅस एजन्सीमध्ये उपलब्ध आहे. ग्राहक गॅस एजन्सीच्या असहकार भूमिकेमुळे त्रस्त आहेत. एजन्सीच्या कर्मचाऱ्यांना लिंक करण्याची परिपूर्ण माहिती नाही. या संदर्भात लोकांना जागरूक करण्याची मोहीम राबविण्याची मागणी विविध संघटनांतर्फे करण्यात येत आहे. (प्रतिनिधी)
दोन सचिवांची दोन वेगवेगळी पत्रे
गॅस सिलिंडरवरील अनुदान थेट ग्राहकांच्या बँक खात्यात जमा करणाऱ्या एमडीबीटीएल (मॉडिफाईड बेनिफिट ट्रान्सफर फॉर एलपीजी) योजनेबाबत पुरवठा खात्याच्या केंद्रीय व राज्य सचिवांनी पाठविलेल्या पत्रात एकवाक्यता नसल्याने ही योजना जिल्ह्यात राबविण्याच्या संदर्भात प्रशासनामध्ये संभ्रमावस्था आहे.
केंद्रीय सचिवांनी पाठविलेल्या पत्रात नवीन वर्षात ही योजना संपूर्ण देशभरात लागू झाल्याचे नमूद करून ती राबविण्याच्या संदर्भात सूचना केल्या आहेत; तर त्याच वेळी राज्याच्या सचिवांनी पाठविलेल्या पत्रात मात्र ही योजना फक्त दोनच (वर्धा आणि अमरावती) जिल्ह्यात राबविण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे नागपूर जिल्ह्यात एमडीबीटीएल राबविण्याबाबत पुरवठा शाखेच्या मनात साशंकता आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार राज्याच्या सचिवांनी पाठविलेल्या पत्रातील दोन जिल्ह्यांचा उल्लेख हा चुकीने आल्याची दाट शक्यता आहे. कारण केंद्र सरकारने ही योजना जेव्हा नव्याने सुरू केली होती तेव्हा देशभरातील ५४ जिल्ह्यांची निवड केली होती. त्यात राज्यातील दोन जिल्ह्यांचा समावेश होता. ते दोन जिल्हे वर्धा आणि अमरावती हेच होते. आता ही योजना देशभर लागू करण्याची घोषणा केंद्राने केली. याचाच अर्थ ती सर्व जिल्ह्यात लागू झाली असा होतो. मात्र पुरवठा खात्याच्या सचिवांच्याच पत्रात दोन जिल्ह्यांचा उल्लेख असल्याने त्याकडे दुर्लक्ष करण्याची हिंमतही स्थानिक अधिकारी करू शकत नाही. याबाबतचा खुलासा लवकरच होण्याची शक्यता आहे.