मंत्री-सचिवांमध्ये संघर्ष टोकाला

नोकरशाही सहकार्य करीत नसल्याची केवळ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचीच भावना नसून किमान अर्धा डझन कॅबिनेट मंत्र्यांचे आपापल्या विभागाच्या सचिवांशी वारंवार खटके उडत असल्याचे चित्र आहे.

सचिव बदलून द्या : मुख्यमंत्र्यांकडे साकडे
यदु जोशी नागपूर
नोकरशाही सहकार्य करीत नसल्याची केवळ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचीच भावना नसून किमान अर्धा डझन कॅबिनेट मंत्र्यांचे आपापल्या विभागाच्या सचिवांशी वारंवार खटके उडत असल्याचे चित्र आहे. आम्हाला सचिव बदलून द्या, असे साकडे काही जणांनी मुख्यमंत्र्यांना घातले आहे.

आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा यांचे प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा यांच्याशी अजूनही सूर जुळलेले नाही. त्यांची हीच अवस्था आयुक्त सोनाली पोंक्षे यांच्याबाबतदेखील आहे. ‘मी आदिवासी समाजातील कार्यकर्ता आहे. त्यामुळे या समाजाच्या नेमक्या व्यथा मला कळतात म्हणून त्या दूर करण्यासाठी मी काही निर्णय घ्यायला जातो तेव्हा देवरा आपल्याला सहकार्य करत नाहीत. आपल्या हेतूबद्दल त्यांना सुरुवातीला फारच शंका वाटायची मग ते चार ठिकाणांहून खातरजमा करीत असत. आता आधीपेक्षा सहकार्याबाबत काहीशी सुधारणा आहे’, असा सावरा यांनी आज सदर प्रतिनिधीला सांगितले. देवरा यांच्याऐवजी दुसरे अधिकारी द्या, अशी विनंती आपण मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे, असे सावरा म्हणाले. आपल्या विभागामध्ये कंत्राटदारांचे प्रचंड लागेबांधे आहेत. काही अधिकाऱ्यांचे त्यांच्याशी साटेलोटे असल्याने शालेय साहित्यापाूसन अनेक प्रकारच्या खरेदीला खीळ बसली आहे, अशी व्यथाही त्यांनी बोलून दाखविली. पुणे जिल्ह्यातील एका बड्या कंत्राटदाराने अख्ख्या विभागाला वेठीस धरले असल्याचे म्हटले जाते.
अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट आणि या विभागाचे सचिव दीपक कपूर यांच्यातील संबंध ताणले गेले आहेत.
तूरडाळीवरून टीकेची झोड उठल्यानंतर बापट यांनी कपूर यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. दोघांमधील समन्वयाचा अभाव या निमित्ताने जगजाहीर झाला. सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले आणि त्यांच्या विभागाचे प्रधान सचिव उज्ज्वल उके यांच्यात अनेक मुद्यांवर मतभेद वारंवार समोर येतात. उके यांना बदलून दुसरे प्रधान सचिव देण्याची मागणी त्यांनीही मुख्यमंत्र्यांकडे आधीच केली असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. महसूलमंत्री एकनाथ खडसे आणि त्यांच्या विभागाचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांच्यात सुरुवातीला उडालेले खटके आता जवळपास संपले आहेत. श्रीवास्तव यांनी खडसेंशी जुळवून घेतल्याचे म्हटले जाते. तरीही अधूनमधून खटक्यांची चर्चा होत असते.
सार्वजनिक आरोग्यमंत्री डॉ.दीपक सावंत हे त्यांच्या विभागाच्या प्रधान सचिव सुजाता सौनिक आणि कुटुंब कल्याण आयुक्त आय.ए.कुंदन यांच्यावर नाराज आहेत. ही नाराजी त्यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या कानावर घातली असल्याची खात्रीलायक माहिती आहे. सार्वजनिक आरोग्य मानांकनानुसार विशेष सर्जनची पदे भरण्यास केंद्रीय आरोग्यमंत्री आणि राष्ट्रीय आरोग्य मिशनच्या प्रमुखांनी परवानगी दिलेली असतानाही दोन महिन्यांपासून त्याबाबत हालचाल न होणे, उस्मानाबाद जिल्ह्याला चार कोटींचा निधी वळता करणे अशी नाराजीची एक ना अनेक कारणे दिली जातात.
पर्यावरणमंत्री रामदास कदम आणि त्यांच्या विभागाच्या प्रधान सचिव मालिनी शंकर यांच्यात तर इतके तीव्र मतभेद झाले की प्रकरण मुख्यमंत्र्यांकडे गेले. मुख्यमंत्र्यांनी मग हे दोघे आणि मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांची एकत्रित बैठक घेऊन वाद मिटविण्याचा प्रयत्न केला, अशी माहिती आहे. कदम यांच्या मंत्रिपदाच्या काळात पर्यावरण विभागाला तीन प्रधान सचिव मिळाले.

आदिवासी प्रकल्पांमध्ये आयएएसना पाठविले
एक महत्त्वाचा निर्णय घेत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नव्या आठ आयएएस अधिकाऱ्यांना एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचे प्रकल्प संचालक म्हणून नेमले आहे. त्यात, के.मंजूलक्ष्मी (नाशिक), डॉ.राजेंद्र भरूड (किनवट), एस.राममूर्ती (अहेरी), दीपककुमार मीना (पांढरकवडा), गंगाधर डी. (कळवण), षण्मुख राजन एस. (धारणी), कौस्तुभ दिवेगावकर (गडचिरोली) आणि राऊत (तळोदे). इतक्या मोठ्या संख्येने एकाचवेळी आयएएस प्रकल्प अधिकारी नेमले जाण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.