समाजकार्य महाविद्यालयीन कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण करा

सामाजिक न्याय विभागाच्या अखत्यारितील समाजकार्य महाविद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना शासनाकडून सातत्याने उपेक्षेची वागणूक दिली जात असून, यासंदर्भात शासनाला अनेकदा निवेदने देण्यात आली.

मुख्यमंत्र्यांना निवेदन : साताऱ्यात बेमुदत उपोषण
नागपूर : सामाजिक न्याय विभागाच्या अखत्यारितील समाजकार्य महाविद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना शासनाकडून सातत्याने उपेक्षेची वागणूक दिली जात असून, यासंदर्भात शासनाला अनेकदा निवेदने देण्यात आली. न्यायालयाने या शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती वेतन व उपदान योजना लागू करण्याचे तसेच निवृत्त कर्मचाऱ्यांना १ जूनपासून निवृत्ती वेतन नियमित अदा करण्याचे आदेश् दिले. या निर्णयाविरुद्ध शासनाने दाखल केलेली याचिकाही न्यायालयाने फेटाळली. पण अद्यापही शासनाने याबाबत काहीही केले नाही. समाजकार्य महाविद्यालयीन शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्याची मागणी महाराष्ट्र असोसिएशन आॅफ सोशल वर्क एज्युकेटर्स(मास्वे)ने केली आहे.
शासनाने यासंदर्भात संविधानाच्या तरतुदींची पायमल्ली करून न्यायालयाचाही अवमान केला आहे. शासनाने समाजकार्य महाविद्यालयातील कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारीपासून सहावा वेतन आयोग लागू केला, पण ग्रंथपालांना अद्याप सहावा वेतन आयोग लागू झाला नाही.मासिक वेतनही नियमित देण्यात येत नाही, अशा अनेक मागण्यांचे निवेदन शासनाला वेळोवेळी दिल्यानंतरही, शासनाने शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांची उपेक्षा चालविली आहे. १८ जुलैपर्यंत या न्याय्य मागण्यांची पूर्तता न झाल्यास मुख्यमंत्र्यांच्या गृहजिल्ह्यात सातारा येथे २१ जुलैपासून बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा मास्वेने दिला आहे. या उपोषणाचे परिणाम भोगावे लागतील, असे मास्वेचे अध्यक्ष प्रा. अंबादास मोहिते यांनी कळविले. (प्रतिनिधी)