गोसेखुर्दसह २३ प्रकल्प तीन वर्षात पूर्ण करू

गोसेखुर्दसह राज्यातील २३ अर्धवट प्रकल्प येत्या तीन वर्षात पूर्ण करण्याचे लक्ष्य राज्य सरकारने निश्चित केले आहे.

केंद्रही मदत करणार : जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांची माहिती
नागपूर : गोसेखुर्दसह राज्यातील २३ अर्धवट प्रकल्प येत्या तीन वर्षात पूर्ण करण्याचे लक्ष्य राज्य सरकारने निश्चित केले आहे. यासाठी केंद्र सरकारसुद्धा काही मदत करणार आहे. त्यानुसार पहिल्या वर्षी ७ प्रकल्प , दुसऱ्या वर्षी १३ आणि तिसऱ्या वर्षी ६ प्रकल्प असे नियोजन करण्यात येणार आहे, अशी माहिती जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी बुधवारी येथे दिली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बचत सभागृहात नागपूर विभागातील सिंचन प्रकल्पांची आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीनंतर पत्रकारांना माहिती देताना ते बोलत होते. त्यांनी सांगितले की, ९० हजार कोटी रुपये सिंचन प्रकल्पांवर खर्च करुनही शेतकऱ्यांच्या शेतात पाणी येऊ शकले नाही. त्यामुळे आता सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार जे प्रकल्प ७० ते ९० टक्के पूर्ण झाली आहेत. त्या प्रकल्पांना प्राधान्याने पूर्ण करण्यात येतील. यामध्ये १४ दुष्काळी जिल्हे सामील आहेत. यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व केंद्रीय रस्ते वाहतूक व जहाजबांधणी मंत्री नितीन गडकरी हे स्वत: आग्रही आहेत. नितीन गडकरी यांनी केंद्रीय जलसंपदा मंत्री उमा भारती यांच्याशी चर्चा केली. महाराष्ट्रातील सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी त्या १० हजार कोटी रुपयांची मदत करायला तयार आहेत. याशिवाय प्रत्येक वर्षी २० ते २२ हजार कोटी याप्रमाणे ६० कोटी रुपये तीन वर्षात खर्च करून हे प्रकल्प पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आहे. यासाठी लागणारा निधी कर्जाच्या स्वरूपात घेतला जाईल, परंतु प्रकल्प पूर्ण करू, असेही त्यांनी सांगितले.
कोकण आणि विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांसंदर्भात एसीबीमार्फत कारवाई सुरूआहे. मनुष्यबळ व तांत्रिक बाबी खूप जास्त असल्याने कारवाईला उशीर होत आहे. कुठलेही काम घाईने केले जाणार नाही, उशीर होत असला तरी शेवटचा दोषी सुद्धा यातून सुटणार नाहीत, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. सुधारित प्रकल्प मान्यता (सुप्रमा) व चौकशीमुळे अनेक प्रकल्पांची कामे रखडली आहेत. त्यामुळे चौकशींसंबंधीची बाब वगळून कामाला मंजुरी मिळावी, असा प्रयत्न केला जात असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.नागपूर विभागात काही ठिकाणी वीज बिल न भरल्यामुळे पाणी पुरवठ्याचे वीज कनेक्शन खंडित करण्यात आले आहे. त्या ठिकाणी संबंधितांना वीज बिले भरण्यासाठी प्रवृत्त करावे म्हणजे पाणीपुरवठा योजना पूर्ववत सुरू करण्यास अडचण निर्माण होणार नाही, असे गिरीश महाजन यांनी बैठकीत अधिकाऱ्यांना सांगितले.
या आढावा बैठकीमध्ये ऊर्जामंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले, खासदार अशोक नेते, आमदार विजय वडेट्टीवार, आ. मल्लिकार्जुन रेड्डी, आ. बंटी भांगडिया, आ. सुनील केदार, आ. आशिष देशमुख, आ. नागो गाणार, आ. बाळूभाऊ धानोरकर, आ. नाना शामकुळे, आ. देवराव होळी, आ. समीर मेघे, जिल्हा परिषद अध्यक्षा (नागपूर) निशा सावरकर, संध्या गुरमुले (चंद्रपूर), जलसंपदा व लाभ क्षेत्र विकास प्राधिकरणाचे प्रधान सचिव आय.एच. चहल, जलसंपदा सचिव सी.एन. उपासे, नागपूरचे जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे, भंडाराचे जिल्हाधिकारी धीरजकुमार, चंद्रपूरचे दीपक म्हैसकर, गडचिरोली जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शंतनू गोयल, नागपूरच्या सीईओ कादंबरी भगत उपस्थित होते.(प्रतिनिधी)

पाट्यासाठी ७५ कोटीचे नियोजन : पालकमंत्री
आढाबा बैठकीत ऊर्जामंत्री व नागपूरचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, विभागात बांधण्यात आलेल्या लहान-लहान तलाव व धरणांना काही ठिकाणी पाणी अडवण्यासाठी पाट्या नाहीत. यासाठी जिल्हा नियोजन विभागाकडून तीन वर्षासाठी ७५ कोटीचे नियोजन केले आहे. त्या निधीतून पाट्या योग्यरीत्या बसविल्यास पावसाचे पाणी अडविण्यासाठी मदत होईल.
मामा तलावाच्या प्रस्तावास मान्यता द्या : राजकुमार बडोले
समाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले आढाबा वैठकीत म्हणाले, गोंदिया जिल्ह्यातील मालगुजारी तलावाचे बरेच प्रस्ताव शासनकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात आले आहेत. त्यात मान्यता मिळावी व काही तलावात गाळ साचलेला आहे, तो काढण्यासाठी मंजुरी मिळावी, अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी केल्या.

यानंतर सर्व कालवे हे ‘अंडरग्राऊंड’
कोट्यवधी रुपये खर्च करून कालवे बांधले जातात. परंतु भिंत फुटणे, पाणी झिरपणे आदी प्रकारामुळे पाण्याचा अपव्यय होतो. तसेच देखभाल दुरुस्तीवरही मोठ्या प्रमाणावर खर्च होतो. त्यामुळे यापुढे आता कालवे हे ‘अंडरग्राऊंड’च बांधण्यात येतील, असा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे गिरीश महाजन यांनी सांगितले.

पाणीपट्टीचे पैसे सिंचन विभागाला मिळावेत
सिंचन विभागाचा व्याप खूप मोठा आहे, शेकडो किलोमीटरचे कॅनाल आहे. त्यांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधीची गरज असते. सिंचन विभागाकडे पाणीपट्टीचे ८०० ते ८५० कोटी रुपये असतात, ते सिंचन विभागालाच वापरण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांकडे करणार असल्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितले.

प्रामाणिकपणे काम करा ,मी तुमच्या पाठीशी
सध्या सिंचन विभागामध्ये मोठ्या प्रमाणावर चौकशी सुरू आहे. त्यात मोठ्या प्रमाणात अधिकाऱ्यांना अडचण होत आहे. परंतु अधिकाऱ्यांनी या चौकशीला घाबरून जाता कामा नये. पारदर्शी व प्रामाणिकपणे काम करा, विभागाचा मंत्री म्हणून मी तुमच्या पाठीशी आहे, असे गिरीश महाजन यांनी आढावा बैठकीत अधिकाऱ्यांना सांगितले.