लोणे समिती अहवालाविरुद्धची तक्रार तीन वर्षांपासून प्रलंबित

निवृत्त न्यायमूर्ती जी.जी. लोणे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने सादर केलेला रोस्टर घोटाळ्याचा चौकशी अहवाल रद्द ...

हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र : नागपूर विद्यापीठातील रोस्टर घोटाळा
नागपूर : निवृत्त न्यायमूर्ती जी.जी. लोणे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने सादर केलेला रोस्टर घोटाळ्याचा चौकशी अहवाल रद्द करण्याची तक्रार मुंबई येथील महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती आयोगात गेल्या तीन वर्षांपासून प्रलंबित आहे. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र सादर करून ही माहिती दिली आहे.
प्रतिज्ञापत्रानुसार, नागपूर विद्यापीठ मागासवर्गीय कर्मचारी संघटनेने ११ मे २०१२ रोजी ही तक्रार दाखल केली होती. आयोगाने तक्रारीची दखल घेऊन विद्यापीठाला नोटीस बजावली.
यानंतर विद्यापीठाने २ आॅगस्ट २०१३ रोजी उत्तर सादर केले. ही तक्रार अद्याप प्रलंबित आहे. लोणे समितीने २० जून २००९ रोजी अहवाल सादर केला होता. अहवालात मंचलवार नामक व्यक्तीने रोस्टरमध्ये विशिष्ट सुधारणा केल्याचे व त्या सुधारणांमुळे आरक्षण निकषाला काही बाधा पोहोचली काय, याचा विद्यापीठाने स्वतंत्रपणे तपास करण्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे. त्यानुसार विद्यापीठाने जळगाव येथील उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाचे उपकुलसचिव आर.जे. वळवी यांची चौकशीकरिता नियुक्ती केली होती. वळवी यांनी २९ मार्च २०११ रोजी अहवाल सादर केला. यानंतर लोणे समितीच्या अहवालालाच आयोगात आव्हान देण्यात आले.
२००२ ते २००८ या कालावधीत राखीव प्रवर्गातील ५०६ नियुक्त्यांमध्ये झालेला गैरप्रकार ‘रोस्टर घोटाळा’ म्हणून ओळखला जातो. घोटाळ्यातील आरोपींवर कारवाई करण्यासाठी प्रा. सुनील मिश्रा यांनी उच्च न्यायालयात फौजदारी रिट याचिका दाखल केली आहे. विद्यापीठाने याचिकेतील सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. विद्यापीठ घोटाळ्याच्या तपासाला पूर्ण सहकार्य करीत असून, पोलिसांना वेळोवेळी आवश्यक ती माहिती पुरविण्यात येत आहे.
याचिकेतील आरोपांचा लोणे समितीच्या अहवालातील माहितीशी काहीच ताळमेळ नाही. सर्व आरोप आधारहीन आहेत. ३ नोव्हेंबर २०१५ रोजीच्या बैठकीत विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेने वरिष्ठ सदस्य डॉ. डी.के. अग्रवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही समिती याचिकाकर्त्याच्या तक्रारींचे निराकरण करेल, असे विद्यापीठाने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. विद्यापीठ कुलसचिवांच्यावतीने उपकुलसचिव (बी.सी. सेल) रमण मदने यांनी हे प्रतिज्ञापत्र सादर केले.(प्रतिनिधी)